१३ फेब्रुवारी, २०१०, १३ जुलै २०११ आणि आता ७ सप्टेंबर २०११... पुणे, मुंबई आणि दिल्ली अशा तीन ठिकाणी स्फोट झाले. तीनही ठिकाणे गृहमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया काय असेल तर, या भ्याड हल्ल्याचा आम्ही निषेध करीत असून हल्ले नेमके कोणी केले याविषयी आत्ताच काही सांगता येणार नाही. जनतेला त्यात यत्किंचित रसही नाही. डेक्कन / इंडियन / हिजबुल अशांपैकीच अथवा त्यांच्या "प्रेरणेने" पेटलेल्या एखाद्या मुजाहिद्दीन संस्थेचेच हे कृत्य आहे किंवा कसे याविषयी जनतेला कळल्यास त्याने सामान्य माणसाच्या आयुष्यात फरक तो काय पडणार ? त्यांना हवी असते ती आपला घराबाहेर गेलेला माणूस जिवंतपणे आणि कुठलीही इजा न होता परत येण्याची हमी.. तीच जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत स्फोट कोणी घडविले, कसे घडविले, मोडस ऑपरेंडी काय होती, कोणाचा "हात" होता आणि मुख्य म्हणजे सरकार अशा हल्ल्यांचा किती तीव्रपणे निषेध करतं आहे याची वर्णने ऐकण्यात सामान्य माणसाला काय रस असणार ?
दि. ८ सप्टेंबरच्या पुण्यनगरीतील लेखात भाऊ तोरसेकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे "दिल्लीमध्ये जेव्हा केंद्र सरकारच्या भाषेत "अराजक" माजले होते [ टीम अण्णांचे आंदोलन सुरू होते.. ] तेव्हा सरकार अस्वस्थ होते आणि जनता मात्र सुरक्षित होती. आज दिल्लीमध्ये सरकारवर्णित अराजक थांबले आहे मात्र जनता सुरक्षित राहिली नाही." याचा अर्थ काय होतो ?
माझ्या मते याचा अर्थ समजून घेण्यासाठी आपल्याला महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांचे म्हणणे समजून घ्यावे लागेल. दिल्लीत झालेल्या स्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला सावधतेचा इशारा देताना आबा म्हणाले आहेत की, "जनतेने सतर्क राहून बेवारस वस्तू, संशयास्पद व्यक्तींच्या हालचालींची माहिती सुरक्षाकर्मींना द्यावी"...
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा ठोठावूनही रखडलेल्या फाशीच्या शिक्षा, सातत्याने होणारे स्फोट, त्यांच्या तपासात येणारी विघ्ने, सरकारी अधिकाऱ्यांची तपासकामात खुंटणारी प्रगती, एखाद्या युजर गाईडप्रमाणे "या भ्याड हल्ल्यांचा आम्ही निषेध करतो आहोत", ही सरकारी प्रतिक्रिया या हालचाली पहा. आणि त्यांच्या पार्श्वभूमीवर रामदेव बाबा - टीम अण्णा यांच्याविरोधात केल्या जाणाऱ्या कारवाईची धार पहा.
दिल्लीत स्फोट होण्याचा दिनांक, स्फोटाचे कारण विशद करणारा ईमेल आणि त्याच्या काही दिवस आधीच काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांनी तेथील विधानसभेत अफजल गुरूची फाशी रद्द होण्यासंदर्भात मांडलेला ठराव आणि त्याचवेळी विकीलिक्सने खुल्या केलेल्या लिंक्समधील "भारत सरकारची डेव्हिड हेडली याला हस्तांतरीत करण्याची इच्छाशक्ती नसल्याचे" विधान यामागील हालचाली पहा. इतकेच नाही, काश्मीर मधील झेंडावंदनाचा आग्रह धरणाऱ्यांना मिळालेले सरकारी "बक्षीस" [ आठवा : यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात काश्मीरमध्ये झेंडावंदन करण्यासाठी जाणाऱ्या भारताच्या लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांना श्रीनगर विमानतळावरून "सन्मानाने" परत पाठविण्यात आले.] आणि त्याचवेळी काश्मीर हा ऐतिहासिकदृष्ट्या अखंड भारताचा कधीच भाग नव्हता आणि हे भारत सरकारला मान्य असलेले सत्य आहे असे म्हणणाऱ्या अरुंधती रॉय यांच्यावर "No action is the best action" अशी भूमिका घेणाऱ्या सरकारी हालचाली पहा.
अगदी महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीतही बोलायचे झाल्यास शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर मावळ येथे झालेला गोळीबार एका तागडीत आणि त्याच वेळी तीन-तीन पासपोर्ट असूनही जामिनपात्र ठरलेला हसन अली दुसऱ्या तागडीत ठेवून पहा.
काय आढळते ? परस्पर विसंगती ? अंहं... उलट या सगळ्या हालचालींत एक साधेसे साम्य आहे.
या साऱ्या सरकारी हालचाली आहेत. आणि त्यांच्या हेतूंबाबत जनतेच्या मनात असंख्य प्रश्न आणि म्हणूनच संशय आहेत. याचा अर्थ होतो की या सरकारी हालचाली संशयास्पद आहेत. आता महाराष्ट्राचे गृहमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे या संशयास्पद हालचालींची माहिती सामान्य जनतेने पोलिसांकडे केव्हा आणि कशी द्यावी ? आणि माहिती देऊनही कारवाई न झाल्यास कुणाकडे जावे ? सामान्य माणसाला आज या प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे. बॉंबस्फोट कोणी केले, टिफिन बॉंब होता का टाईम बॉंब, यामागे देशांतर्गत शक्ती होत्या की अशांत शेजाऱ्यांचा हात होता यामध्ये सरकारला "INTEREST" असू शकेलही कदाचित पण सामान्य माणसाला या बाबींपेक्षा स्वतःची सुरक्षितता आणि सुरक्षा यंत्रणांचे जाणवणारे अस्तित्व याची जास्त गरज आहे. त्यामुळे आबांचा संशयास्पद व्यक्तींच्या हालचालींची माहिती देण्याचा मुद्दा बाद ठरतो.
राहता राहिला मुद्दा बेवारस वस्तूंचा... उभा भारत अण्णांच्या आंदोलनाने पेटलेला असताना केंद्रीय गृहमंत्री "अण्णा सध्या नेमके कुठे आहेत" या साध्या प्रश्नाचे उत्तर माहित नाहीत असे देतात. ७ सप्टेंबरच्या स्फोटानंतर गुप्तचर खात्याकडून जुलैमध्येच इशारा मिळाला होता पण या हल्ल्यामागे नेमके कोण याचे उत्तर आताच देता येणार नाही, असेही म्हणतात. याचा अर्थ केंद्रीय गृहखाते बेवारसच म्हणावे लागेल. केंद्रीय कृषीमंत्री एका अग्रगण्य मराठी दैनिकात १ मे रोजी लिहिलेल्या लेखात महाराष्ट्रातील युवकांनी शेतीसारख्या व्यवसायाकडे वळू नये असे म्हणतात. याचा अर्थ देशाचे कृषीखाते बेवारस म्हणावे लागेल. गेली दोन वर्षे महागाई कामी होईल असा दावा करणारे अर्थमंत्री आणि वाढती महागाई यांचे गुणोत्तर लक्षात घेता ते खातेही बेवारस म्हणावे लागेल. देशाचे पंतप्रधानच "आघाडी सरकार चालवताना काही मर्यादा पडतात" अशी भ्रष्टाचाराचे जाहीर समर्थने एकिकडे करतात आणि दुसरीकडे सरकारी लोकपालामार्फत याच भ्रष्टाचाराचा "कठोर" मुकाबला करण्याची भाषा करतात. "हायकमांड" देशाबाहेर गेलेली असल्याने निर्णयप्रक्रीयेत अडथळे येत आहेत असेही याच सरकारकडून अण्णांच्या आंदोलनावेळी सांगण्यात येते. याचा अर्थ सरकारचे पंतप्रधानपदही बेवारस म्हणावे लागेल. आणि सातत्याने इतक्या दुर्घटना घडूनही, शेकडो लोकांचे जीव जाऊनही त्याची जबाबदारी कोणत्याही संबंधित कार्यकारी अधिकाऱ्यावर केंद्रीत करता येत नाही अथवा कोणाला उत्तरदायी ठरवायचे याचे उत्तर आजही ठामपणे सापडत नाही याचा अर्थ कार्यकारी यंत्रणाही सुद्धा बेवारस म्हणावी लागेल. शिवाय सरकार म्हणते ते रास्त धरायचे झाल्यास जनलोकपाल प्रकरणी "संसदेच्या सार्वभौमत्वावर गदा आली" याचा अर्थ संसदेचे - तिच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासही कोणी नाही. म्हणजेच विधीमंडळही बेवारसच ! भारतीय न्यायव्यवस्थेने दिलेल्या निर्णयाची आजही काटेकोर अंमलबजावणी होण्यात अडचणी येतात, त्यामुळे भारतात न्याय मिळणे महाग होत चालले आहे, इति भारताच्या विद्यमान राष्ट्रपती [ संदर्भ : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयास ६० वर्षे पूर्ण झाली त्यानिमित्ताने केलेले भाषण ] म्हणजेच न्यायासमोरही वारसाचा प्रश्न आहेच.
तात्पर्य लोकशाही तत्वाने अधिकारांची विभागणी ज्या विधीमंडळे-न्यायसंस्था आणि कार्यकारी मंडळांमध्ये करण्यात आली आहे त्यातील निदान कार्यकारी आणि विधीमंडळे या यंत्रणा बेवारस होत चालल्या आहेत अथवा झाल्या आहेत.
आता मला सांगा, जनतेला सतर्कतेने वावरताना "सरकार" नावाचीच बेवारस वस्तू सापडली तर ?
आबा, बेवारस वस्तू-संशयास्पद हालचाली यांच्याकडे जनतेने डोळसपणे पहाण्याची गरज आहे हे सत्यच पण त्याहीपलिकडे सरकारने अशा बाबींवर तातडीने आणि कठोर उपाययोजना करण्याची जास्त गरज आहे. स्फोटांच्या तपासाच्या दिशेपेक्षा सरकारची आणि सरकारी धोरणांची दिशाहिनता सामान्य नागरीकाला जास्त टोचते आहे. तेव्हा निदान आता तरी सरकार स्वतःच्या संशयास्पद हालचाली थांबवेल आणि जबाबदारीने वागेल अशी अपेक्षा बाळगावी का ?
दि. ८ सप्टेंबरच्या पुण्यनगरीतील लेखात भाऊ तोरसेकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे "दिल्लीमध्ये जेव्हा केंद्र सरकारच्या भाषेत "अराजक" माजले होते [ टीम अण्णांचे आंदोलन सुरू होते.. ] तेव्हा सरकार अस्वस्थ होते आणि जनता मात्र सुरक्षित होती. आज दिल्लीमध्ये सरकारवर्णित अराजक थांबले आहे मात्र जनता सुरक्षित राहिली नाही." याचा अर्थ काय होतो ?
माझ्या मते याचा अर्थ समजून घेण्यासाठी आपल्याला महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांचे म्हणणे समजून घ्यावे लागेल. दिल्लीत झालेल्या स्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला सावधतेचा इशारा देताना आबा म्हणाले आहेत की, "जनतेने सतर्क राहून बेवारस वस्तू, संशयास्पद व्यक्तींच्या हालचालींची माहिती सुरक्षाकर्मींना द्यावी"...
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा ठोठावूनही रखडलेल्या फाशीच्या शिक्षा, सातत्याने होणारे स्फोट, त्यांच्या तपासात येणारी विघ्ने, सरकारी अधिकाऱ्यांची तपासकामात खुंटणारी प्रगती, एखाद्या युजर गाईडप्रमाणे "या भ्याड हल्ल्यांचा आम्ही निषेध करतो आहोत", ही सरकारी प्रतिक्रिया या हालचाली पहा. आणि त्यांच्या पार्श्वभूमीवर रामदेव बाबा - टीम अण्णा यांच्याविरोधात केल्या जाणाऱ्या कारवाईची धार पहा.
दिल्लीत स्फोट होण्याचा दिनांक, स्फोटाचे कारण विशद करणारा ईमेल आणि त्याच्या काही दिवस आधीच काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांनी तेथील विधानसभेत अफजल गुरूची फाशी रद्द होण्यासंदर्भात मांडलेला ठराव आणि त्याचवेळी विकीलिक्सने खुल्या केलेल्या लिंक्समधील "भारत सरकारची डेव्हिड हेडली याला हस्तांतरीत करण्याची इच्छाशक्ती नसल्याचे" विधान यामागील हालचाली पहा. इतकेच नाही, काश्मीर मधील झेंडावंदनाचा आग्रह धरणाऱ्यांना मिळालेले सरकारी "बक्षीस" [ आठवा : यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात काश्मीरमध्ये झेंडावंदन करण्यासाठी जाणाऱ्या भारताच्या लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांना श्रीनगर विमानतळावरून "सन्मानाने" परत पाठविण्यात आले.] आणि त्याचवेळी काश्मीर हा ऐतिहासिकदृष्ट्या अखंड भारताचा कधीच भाग नव्हता आणि हे भारत सरकारला मान्य असलेले सत्य आहे असे म्हणणाऱ्या अरुंधती रॉय यांच्यावर "No action is the best action" अशी भूमिका घेणाऱ्या सरकारी हालचाली पहा.
अगदी महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीतही बोलायचे झाल्यास शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर मावळ येथे झालेला गोळीबार एका तागडीत आणि त्याच वेळी तीन-तीन पासपोर्ट असूनही जामिनपात्र ठरलेला हसन अली दुसऱ्या तागडीत ठेवून पहा.
काय आढळते ? परस्पर विसंगती ? अंहं... उलट या सगळ्या हालचालींत एक साधेसे साम्य आहे.
या साऱ्या सरकारी हालचाली आहेत. आणि त्यांच्या हेतूंबाबत जनतेच्या मनात असंख्य प्रश्न आणि म्हणूनच संशय आहेत. याचा अर्थ होतो की या सरकारी हालचाली संशयास्पद आहेत. आता महाराष्ट्राचे गृहमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे या संशयास्पद हालचालींची माहिती सामान्य जनतेने पोलिसांकडे केव्हा आणि कशी द्यावी ? आणि माहिती देऊनही कारवाई न झाल्यास कुणाकडे जावे ? सामान्य माणसाला आज या प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे. बॉंबस्फोट कोणी केले, टिफिन बॉंब होता का टाईम बॉंब, यामागे देशांतर्गत शक्ती होत्या की अशांत शेजाऱ्यांचा हात होता यामध्ये सरकारला "INTEREST" असू शकेलही कदाचित पण सामान्य माणसाला या बाबींपेक्षा स्वतःची सुरक्षितता आणि सुरक्षा यंत्रणांचे जाणवणारे अस्तित्व याची जास्त गरज आहे. त्यामुळे आबांचा संशयास्पद व्यक्तींच्या हालचालींची माहिती देण्याचा मुद्दा बाद ठरतो.
राहता राहिला मुद्दा बेवारस वस्तूंचा... उभा भारत अण्णांच्या आंदोलनाने पेटलेला असताना केंद्रीय गृहमंत्री "अण्णा सध्या नेमके कुठे आहेत" या साध्या प्रश्नाचे उत्तर माहित नाहीत असे देतात. ७ सप्टेंबरच्या स्फोटानंतर गुप्तचर खात्याकडून जुलैमध्येच इशारा मिळाला होता पण या हल्ल्यामागे नेमके कोण याचे उत्तर आताच देता येणार नाही, असेही म्हणतात. याचा अर्थ केंद्रीय गृहखाते बेवारसच म्हणावे लागेल. केंद्रीय कृषीमंत्री एका अग्रगण्य मराठी दैनिकात १ मे रोजी लिहिलेल्या लेखात महाराष्ट्रातील युवकांनी शेतीसारख्या व्यवसायाकडे वळू नये असे म्हणतात. याचा अर्थ देशाचे कृषीखाते बेवारस म्हणावे लागेल. गेली दोन वर्षे महागाई कामी होईल असा दावा करणारे अर्थमंत्री आणि वाढती महागाई यांचे गुणोत्तर लक्षात घेता ते खातेही बेवारस म्हणावे लागेल. देशाचे पंतप्रधानच "आघाडी सरकार चालवताना काही मर्यादा पडतात" अशी भ्रष्टाचाराचे जाहीर समर्थने एकिकडे करतात आणि दुसरीकडे सरकारी लोकपालामार्फत याच भ्रष्टाचाराचा "कठोर" मुकाबला करण्याची भाषा करतात. "हायकमांड" देशाबाहेर गेलेली असल्याने निर्णयप्रक्रीयेत अडथळे येत आहेत असेही याच सरकारकडून अण्णांच्या आंदोलनावेळी सांगण्यात येते. याचा अर्थ सरकारचे पंतप्रधानपदही बेवारस म्हणावे लागेल. आणि सातत्याने इतक्या दुर्घटना घडूनही, शेकडो लोकांचे जीव जाऊनही त्याची जबाबदारी कोणत्याही संबंधित कार्यकारी अधिकाऱ्यावर केंद्रीत करता येत नाही अथवा कोणाला उत्तरदायी ठरवायचे याचे उत्तर आजही ठामपणे सापडत नाही याचा अर्थ कार्यकारी यंत्रणाही सुद्धा बेवारस म्हणावी लागेल. शिवाय सरकार म्हणते ते रास्त धरायचे झाल्यास जनलोकपाल प्रकरणी "संसदेच्या सार्वभौमत्वावर गदा आली" याचा अर्थ संसदेचे - तिच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासही कोणी नाही. म्हणजेच विधीमंडळही बेवारसच ! भारतीय न्यायव्यवस्थेने दिलेल्या निर्णयाची आजही काटेकोर अंमलबजावणी होण्यात अडचणी येतात, त्यामुळे भारतात न्याय मिळणे महाग होत चालले आहे, इति भारताच्या विद्यमान राष्ट्रपती [ संदर्भ : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयास ६० वर्षे पूर्ण झाली त्यानिमित्ताने केलेले भाषण ] म्हणजेच न्यायासमोरही वारसाचा प्रश्न आहेच.
तात्पर्य लोकशाही तत्वाने अधिकारांची विभागणी ज्या विधीमंडळे-न्यायसंस्था आणि कार्यकारी मंडळांमध्ये करण्यात आली आहे त्यातील निदान कार्यकारी आणि विधीमंडळे या यंत्रणा बेवारस होत चालल्या आहेत अथवा झाल्या आहेत.
आता मला सांगा, जनतेला सतर्कतेने वावरताना "सरकार" नावाचीच बेवारस वस्तू सापडली तर ?
आबा, बेवारस वस्तू-संशयास्पद हालचाली यांच्याकडे जनतेने डोळसपणे पहाण्याची गरज आहे हे सत्यच पण त्याहीपलिकडे सरकारने अशा बाबींवर तातडीने आणि कठोर उपाययोजना करण्याची जास्त गरज आहे. स्फोटांच्या तपासाच्या दिशेपेक्षा सरकारची आणि सरकारी धोरणांची दिशाहिनता सामान्य नागरीकाला जास्त टोचते आहे. तेव्हा निदान आता तरी सरकार स्वतःच्या संशयास्पद हालचाली थांबवेल आणि जबाबदारीने वागेल अशी अपेक्षा बाळगावी का ?
No comments:
Post a Comment