"टग्यां"चे बायो फ्युएल !

आपण आपल्या आयुष्यात कित्येकदा अशिक्षित, मस्तीखोर आणि उडाणटप्पू मुलांना वाटेल तसे बोलतो. कित्येकदा तर स्वतःचा भूतकाळही विसरून. पण सामान्यपणे असे दिसून येते की, अशा युवक-युवतींमध्येच समाज परिवर्तनाची-स्वयंसेवेची आणि एखादी अशासकीय संस्था सुरू करून तिच्या मार्फत देशसेवा करण्याची प्रचंड क्षमता असते. या उर्जेला चालना किंवा वाव देण्यात समाज म्हणून आपण खूप कमी पडतो.

त्याचवेळी या उर्जेला, अंगभूत आक्रमकतेला आकर्षून घेणारी गुन्हेगारी प्रवृत्ती अथवा दहशतवादी संघटनेसारखी यंत्रणा मात्र समाजात सक्रीय असते. आणि त्यातूनच युवकांच्या चिंतनाचे युनिट जे खरे तर देश-राष्ट्र किंवा विश्व असायला हवे ते बदलून अगतिकतेने जाती-प्रांत-राज्य-विचारधारा हे होते.. हीच शक्ती अशा तुलनेने क्षुल्लक बाबींसाठी आपल्या आयुष्याचे रान करते... जीवावर उदार होण्यास तयार होते.. 

आपण नेहमीच दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्यामागील "अर्थकारणाचा" विचार करतो पण क्वचितच यामागील बाहेर पडण्यास वाव नसलेल्या युवा शक्तीबद्दल बोलतो किंवा चिंतन करतो. कोणत्याही माणसाला केवळ आर्थिक अंगांनी तपासून चालत नाही. कोणाचीही केवळ आर्थिक पार्श्वभूमी हे गुन्हेगारीचे उगमस्थान असत नाही. उलट त्या बरोबरीनेच सामाजिक अन्याय, स्वतःवर - स्वतःच्या कुटुंबियांवर होणारे अन्याय आणि अंगभूत उर्जा वापरता न आल्याने हे अन्याय दूर करण्यात आलेले अपयश यातून मग आपली ताकद वापरण्याची किंवा जमेल तेव्हढ्या पातळीवर कोणालातरी शिक्षा ठोठावण्याची अनावर उर्मी निर्माण होते आणि त्यातून आपण असे युवक आणि युवती गमावितो.

आज भारतात किंवा कोणत्याही देशात आपण उर्जा किंवा इंधनाचा अपव्यय टाळण्याबद्दल जाहिरातींमधूनही आग्रही आवाहन करतो. पण आपल्याच देशातील ही टगे नावाची अगणित "बायो-फ़्युएल" आपण नियमीत जाळत असतो. त्याचा कोणताही विचार किंवा त्यासाठी मोजल्या जाणाऱ्या सामाजिक गुंतवणूकीच्या दामाची तमा न बाळगता... २०२० मध्ये भारत महासत्ता बनू शकतो असे जेव्हा डॉ. कलामांसारखे, डॉ. रघुनाथ माशेल्करांसारखे विचारवंत म्हणतात तेव्हा "जगाच्या आर्थिक उलाढालींमध्ये स्वतःचं इमान राष्ट्रासाठी देण्याची वृत्ती" अंगी बाळगण्याची क्षमता असलेल्या या बायो-फ्युएल बद्दल त्यांचा अभ्यास असतो आणि त्याना याची जाणीव असते म्हणूनच...

आपल्यासमोर प्रश्न उरतो की मग या उर्जेला कोणत्याही विद्यापीठीय चौकटीत न बसविता आपल्याला "Channelise" कसे करता येईल ? अनेक पर्यायांचा, आयामांचा आणि अंगांचा आपल्याला विचार कारावा लागेल. त्यामध्ये एकीकडे युवकांच्या गरजा, त्यांची अपेक्षा यांच्याबरोबरीने स्वयंसेवी संस्थांसमोरील अडचणी - त्यांच्या गरजा हेसुद्धा टिपावे लागेल. कदाचित समाजाच्या दृष्टीने "नाकाम" ठरवला गेलेला हा विद्यार्थी गट कार्यकर्ता म्हणून शिस्तबद्ध पद्धतीने प्रशिक्षित करता येवू शकेल.

आता या मुद्याचेही अनेक पदर आहेत. आपण या प्रशिक्षितांचे काय करायचे हा सर्वात मुख्य मुद्दा. एक म्हणजे त्यांना विविध सेवाभावी संस्थांमध्ये व्यापक प्रमाणावर संधी आहेत. कारण आज अनेक उत्तमोत्तम सेवाभावी संस्थांमध्ये अशा प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता आहे. आणि त्यामुळेच कित्येक संस्थांना आपल्या कार्यक्षमतेवर आणि त्याच अनुषंगाने आपल्या महत्त्वाकांक्षेवर चाप लावावे लागत आहेत. कदाचित आपण असे मनुष्यबळ स्वयंसेवी संस्थांसाठी वापरू शकू.

आज आपल्याला हे जाणवते की उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची समाजाशी असलेली नाळ हळूहळू तुटत चालली आहे. आणि याचे एक मुख्य कारण म्हणजे सामाजिक संपर्काला विद्यापिठीय अभ्यासात काही निवडक कोर्स वगळता फारसा वाव नाही. तेव्हा आपण प्रशिक्षित केलेले मनुष्यबळ हे युवकांची सामाजिक बांधिलकी आणि सामाजिक सामिलकी यांना आपोआपच चालना देवू शकेल. किंबहुना थोडे पुढे जाऊन मी अधिक व्यापक मुद्दा मांडू इच्छितो तो हा की, जसे काही राष्ट्रांत सक्तीची लष्करी सेवा अस्ते तशीच आपण ही एक प्रकारची स्वेच्छा पण सामाजिक सेवा मांडू शकतो. त्यापुढे जाऊन मला असे वाटते की, भारताच्या "कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा" [Skill Developement Programme] वापर आपण या प्रशिक्षणासाठी केल्यास त्यातून काही फायदे होवू शकतील. एक म्हणजे "सेवाभाव" हा भारताचा सहज सुलभ आत्मा आहे. भारत हा अजूनही  खेड्यांचा देश आहे हे मान्य केल्यास सामाजिक जाणिवांच्या बाबतीत खेडी आजही तल्लख आहेत. आणि विकसित देशांची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने सेवा क्षेत्रावर आधारलेली आहे. याचाच अर्थ नागरीक अथवा सरकार म्हणून आपल्यावर एव्हढीच जबाबदारी आहे की, सेवाभावी वृत्ती, सामाजिक जाणीवा आणि सेवा क्षेत्र यांची सांगड आपल्याला घालता आली पाहिजे. भारतासमोरील ग्रामविकासाच्या आव्हानात आणि PURA सारख्या योजनांच्या बरोबरीने आपण जर या मुद्याचे भान ठेवले तर, आपल्याला एका नवीन परिमाणाने काम करता येईल.

या प्रशिक्षणाचा अजून एक फायदा असेल तो म्हणजे This will BRIDGE the ideological gap between volunteers and government sector. कार्यकर्ता म्हणून काम करताना स्वतःच पोळलेले असल्याने निव्वळ विरोधासाठी विरोध करण्याची मानसिकता आपोआपच कमी होवू शकेल.

एका दृष्टीने यातूनच आपण "नागरी समाजाची" [Civil Society] ची बांधणी करू शकू. मूळात नागरी समाज याचा अर्थ नेमका काय होतो हे सुद्धा यानिमित्ताने जरा तपासून पाहुया. समाज म्हटला की त्याची स्वतःची अशी ओळख अर्थात अस्मिता आली. आणि मग सामान्यपणे ती जात-धर्म-भाषा-प्रांत-राज्य-संस्कृती अशा घटकांमध्ये पाहिली जाते. त्याच्या पलिकडे जाऊन एका देशाचे "नागरीक" म्हणून स्वतःची अस्मिता ओळखू पहाणारा समाज हा खऱ्या अर्थाने नागरी समाज म्हणता येवू शकेल. आणि प्रशिक्षित युवा मनुष्यबळ हे अशाच समाजाच्या उभारणीसाठी मदत करू शकेल.

सारांश : एक छोटासा प्रशिक्षण कार्यक्रम किंवा अभ्यासक्रम उर्जाशील युवकांना चालना देवू शकेल. त्यांना समाजातील देशविघातक शक्तींच्या संपर्कात येण्यापासून रोखू शकेल. त्यातून देशाचा नागरी समाजही विकसित होईल. स्वयंसेवी संस्थांना मनुष्यबळ मिळू शकेल आणि सर्वात मुख्य म्हणजे आजच्या युवकाबद्दल समाजात विश्वासाचे वातावरण तयार होईल. टग्यांच्या रूपातील हे  "बायो फ्युएल" आजवर "ऑईल शॉक" देणाऱ्यांनाच चटके देवू शकेल.

"सरकार" नावाची बेवारस वस्तू

१३ फेब्रुवारी, २०१०, १३ जुलै २०११ आणि आता ७ सप्टेंबर २०११... पुणे, मुंबई आणि दिल्ली अशा तीन ठिकाणी स्फोट झाले. तीनही ठिकाणे गृहमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया काय असेल तर, या भ्याड हल्ल्याचा आम्ही निषेध करीत असून हल्ले नेमके कोणी केले याविषयी आत्ताच काही सांगता येणार नाही. जनतेला त्यात यत्किंचित रसही नाही. डेक्कन / इंडियन / हिजबुल अशांपैकीच अथवा त्यांच्या "प्रेरणेने" पेटलेल्या एखाद्या मुजाहिद्दीन संस्थेचेच हे कृत्य आहे किंवा कसे याविषयी जनतेला कळल्यास त्याने सामान्य माणसाच्या आयुष्यात फरक तो काय पडणार ? त्यांना हवी असते ती आपला घराबाहेर गेलेला माणूस जिवंतपणे आणि कुठलीही इजा न होता परत येण्याची हमी.. तीच जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत स्फोट कोणी घडविले, कसे घडविले, मोडस ऑपरेंडी काय होती, कोणाचा "हात" होता आणि मुख्य म्हणजे सरकार अशा हल्ल्यांचा किती तीव्रपणे निषेध करतं आहे याची वर्णने ऐकण्यात सामान्य माणसाला काय रस असणार ?

दि. ८ सप्टेंबरच्या पुण्यनगरीतील लेखात भाऊ तोरसेकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे "दिल्लीमध्ये जेव्हा केंद्र सरकारच्या भाषेत "अराजक" माजले होते [ टीम अण्णांचे आंदोलन सुरू होते.. ] तेव्हा सरकार अस्वस्थ होते आणि जनता मात्र सुरक्षित होती. आज दिल्लीमध्ये सरकारवर्णित अराजक थांबले आहे मात्र जनता सुरक्षित राहिली नाही." याचा अर्थ काय होतो ?

माझ्या मते याचा अर्थ समजून घेण्यासाठी आपल्याला महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांचे म्हणणे समजून घ्यावे लागेल. दिल्लीत झालेल्या स्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला सावधतेचा इशारा देताना आबा म्हणाले आहेत की, "जनतेने सतर्क राहून बेवारस वस्तू, संशयास्पद व्यक्तींच्या हालचालींची माहिती सुरक्षाकर्मींना द्यावी"...

सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा ठोठावूनही रखडलेल्या फाशीच्या शिक्षा, सातत्याने होणारे स्फोट, त्यांच्या तपासात येणारी विघ्ने, सरकारी अधिकाऱ्यांची तपासकामात खुंटणारी प्रगती, एखाद्या युजर गाईडप्रमाणे "या भ्याड हल्ल्यांचा आम्ही निषेध करतो आहोत", ही सरकारी प्रतिक्रिया या हालचाली पहा. आणि त्यांच्या पार्श्वभूमीवर रामदेव बाबा - टीम अण्णा यांच्याविरोधात केल्या जाणाऱ्या कारवाईची धार पहा. 

दिल्लीत स्फोट होण्याचा दिनांक, स्फोटाचे कारण विशद करणारा ईमेल आणि त्याच्या काही दिवस आधीच काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांनी तेथील विधानसभेत अफजल गुरूची फाशी रद्द होण्यासंदर्भात मांडलेला ठराव आणि त्याचवेळी विकीलिक्सने खुल्या केलेल्या लिंक्समधील "भारत सरकारची डेव्हिड हेडली याला हस्तांतरीत करण्याची इच्छाशक्ती नसल्याचे" विधान यामागील हालचाली पहा. इतकेच नाही, काश्मीर मधील झेंडावंदनाचा आग्रह धरणाऱ्यांना मिळालेले सरकारी "बक्षीस" [ आठवा : यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात काश्मीरमध्ये झेंडावंदन करण्यासाठी जाणाऱ्या भारताच्या लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांना श्रीनगर विमानतळावरून "सन्मानाने" परत पाठविण्यात आले.]  आणि त्याचवेळी काश्मीर हा ऐतिहासिकदृष्ट्या अखंड भारताचा कधीच भाग नव्हता आणि हे भारत सरकारला मान्य असलेले सत्य आहे असे म्हणणाऱ्या अरुंधती रॉय यांच्यावर "No action is the best action" अशी भूमिका घेणाऱ्या सरकारी हालचाली पहा.

अगदी महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीतही बोलायचे झाल्यास शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर मावळ येथे झालेला गोळीबार एका तागडीत आणि त्याच वेळी तीन-तीन पासपोर्ट असूनही जामिनपात्र ठरलेला हसन अली दुसऱ्या तागडीत ठेवून पहा.

काय आढळते ? परस्पर विसंगती ? अंहं... उलट या सगळ्या हालचालींत एक साधेसे साम्य आहे.
या साऱ्या सरकारी हालचाली आहेत. आणि त्यांच्या हेतूंबाबत जनतेच्या मनात असंख्य प्रश्न आणि म्हणूनच संशय आहेत. याचा अर्थ होतो की या सरकारी हालचाली संशयास्पद आहेत. आता महाराष्ट्राचे गृहमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे या संशयास्पद हालचालींची माहिती सामान्य जनतेने पोलिसांकडे केव्हा आणि कशी द्यावी ? आणि माहिती देऊनही कारवाई न झाल्यास कुणाकडे जावे ? सामान्य माणसाला आज या प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे. बॉंबस्फोट कोणी केले, टिफिन बॉंब होता का टाईम बॉंब, यामागे देशांतर्गत शक्ती होत्या की अशांत शेजाऱ्यांचा हात होता यामध्ये सरकारला "INTEREST" असू शकेलही कदाचित पण सामान्य माणसाला या बाबींपेक्षा स्वतःची सुरक्षितता आणि सुरक्षा यंत्रणांचे जाणवणारे अस्तित्व याची जास्त गरज आहे. त्यामुळे आबांचा संशयास्पद व्यक्तींच्या हालचालींची माहिती देण्याचा मुद्दा बाद ठरतो.

राहता राहिला मुद्दा बेवारस वस्तूंचा... उभा भारत अण्णांच्या आंदोलनाने पेटलेला असताना केंद्रीय गृहमंत्री "अण्णा सध्या नेमके कुठे आहेत" या साध्या प्रश्नाचे उत्तर माहित नाहीत असे देतात. ७ सप्टेंबरच्या स्फोटानंतर गुप्तचर खात्याकडून जुलैमध्येच इशारा मिळाला होता पण या हल्ल्यामागे नेमके कोण याचे उत्तर आताच देता येणार नाही, असेही म्हणतात. याचा अर्थ केंद्रीय गृहखाते बेवारसच म्हणावे लागेल. केंद्रीय कृषीमंत्री एका अग्रगण्य मराठी दैनिकात १ मे रोजी लिहिलेल्या लेखात महाराष्ट्रातील युवकांनी शेतीसारख्या व्यवसायाकडे वळू नये असे म्हणतात. याचा अर्थ देशाचे कृषीखाते बेवारस म्हणावे लागेल. गेली दोन वर्षे महागाई कामी होईल असा दावा करणारे अर्थमंत्री आणि वाढती महागाई यांचे गुणोत्तर लक्षात घेता ते खातेही बेवारस म्हणावे लागेल. देशाचे पंतप्रधानच "आघाडी सरकार चालवताना काही मर्यादा पडतात" अशी भ्रष्टाचाराचे जाहीर समर्थने एकिकडे करतात आणि दुसरीकडे सरकारी लोकपालामार्फत याच भ्रष्टाचाराचा "कठोर" मुकाबला करण्याची भाषा करतात. "हायकमांड" देशाबाहेर गेलेली असल्याने निर्णयप्रक्रीयेत अडथळे येत आहेत असेही याच सरकारकडून अण्णांच्या आंदोलनावेळी सांगण्यात येते. याचा अर्थ सरकारचे पंतप्रधानपदही बेवारस म्हणावे लागेल. आणि सातत्याने इतक्या दुर्घटना घडूनही, शेकडो लोकांचे जीव जाऊनही त्याची जबाबदारी कोणत्याही संबंधित कार्यकारी अधिकाऱ्यावर केंद्रीत करता येत नाही अथवा कोणाला उत्तरदायी ठरवायचे याचे उत्तर आजही ठामपणे सापडत नाही याचा अर्थ कार्यकारी यंत्रणाही सुद्धा बेवारस म्हणावी लागेल. शिवाय सरकार म्हणते ते रास्त धरायचे झाल्यास जनलोकपाल प्रकरणी "संसदेच्या सार्वभौमत्वावर गदा आली" याचा अर्थ संसदेचे - तिच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासही कोणी नाही. म्हणजेच विधीमंडळही बेवारसच ! भारतीय न्यायव्यवस्थेने दिलेल्या निर्णयाची आजही काटेकोर अंमलबजावणी होण्यात अडचणी येतात, त्यामुळे भारतात न्याय मिळणे महाग होत चालले आहे, इति भारताच्या विद्यमान राष्ट्रपती [ संदर्भ : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयास ६० वर्षे पूर्ण झाली त्यानिमित्ताने केलेले भाषण ] म्हणजेच न्यायासमोरही वारसाचा प्रश्न आहेच.

तात्पर्य लोकशाही तत्वाने अधिकारांची विभागणी ज्या विधीमंडळे-न्यायसंस्था आणि कार्यकारी मंडळांमध्ये करण्यात आली आहे त्यातील निदान कार्यकारी आणि विधीमंडळे या यंत्रणा बेवारस होत चालल्या आहेत अथवा झाल्या आहेत.
आता मला सांगा, जनतेला सतर्कतेने वावरताना "सरकार" नावाचीच बेवारस वस्तू सापडली तर ?

आबा, बेवारस वस्तू-संशयास्पद हालचाली यांच्याकडे जनतेने डोळसपणे पहाण्याची गरज आहे हे सत्यच पण त्याहीपलिकडे सरकारने अशा बाबींवर तातडीने आणि कठोर उपाययोजना करण्याची जास्त गरज आहे. स्फोटांच्या तपासाच्या दिशेपेक्षा सरकारची आणि सरकारी धोरणांची दिशाहिनता सामान्य नागरीकाला जास्त टोचते आहे. तेव्हा निदान आता तरी सरकार स्वतःच्या संशयास्पद हालचाली थांबवेल आणि जबाबदारीने वागेल अशी अपेक्षा बाळगावी का ?

शिक्षणाने माणसाला माणूस म्हणून घडवावं !

आज शिक्षक दिन.
मानवी संस्कृती आज जर ज्या कोण्या "प्रोफेशनल" व्यक्ती समूहाच्या असामान्य योगदानामुळे टिकली असेल, सुसह्य झाली असेल, तिचा मानवी स्पर्श आजही कायम असेल आणि चांगले आणि वाईट यांच्या शाश्वत लढाईत आजही माणसाला नैतिकतेची किंमत राहू शकली असेल तर ती म्हणजे "शिक्षकां"मुळे ! एक राष्ट्र म्हणून भारताचा सहज स्वभाव हा "मार्गदर्शका"ची भूमिका मांडणारा - तत्वज्ज्ञाची भूमिका सांगणारा आहे. आणि या सहज स्वभावाला साजेसे केवळ दोनच राष्ट्रप्रमुख आजवर आपल्या देशाला लाभले... डॉ. अब्दुल कलाम आणि त्यापूर्वीचे म्हणजे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌. त्यांच्यापैकीच राधाकृष्णन्‌ यांची आज जन्म तिथी. अशा या आपल्या देशात आज शिक्षकांची अवस्था काय आहे ? शिक्षणाची अवस्था काय आहे ? ज्या राष्ट्राने जगाला "स्वाध्याय" शिकवला, "SELF study" स्वतःचा अभ्यास अर्थात आद्य अ‍ॅप्टिट्युड घेण्याची सूत्रे मांडली, मन हे शरीराचे सहावे इंद्रीय आहे आणि त्याचा अभ्यास - त्याच्यावर नियंत्रण मिळवल्याशिवाय अन्य कशावरही ताबा - आजच्या रूढ भाषेत "Command" मिळणे अशक्य आहे हे सांगितले त्याच देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या अस्तित्वासमोरच आज अनेक आव्हाने आ वासून उभी आहेत.

आजची वृत्तपत्रे वाचताना दोन लेख वाचायला मिळाले. लोकसत्ता आणि सकाळ या आघाडीच्या मराठी दैनिकांमधील हे दोन लेख होते. महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणासमोरील आव्हाने आणि बदल सुचविणारा "हायर एज्युकेशन इन महाराष्ट्र : प्रिपेरिंग फॉर द फ़्युचर - न्यू आयडीयाज्‌ अ‍ॅंड पाथवेज" हा अहवाल नुकताच महाराष्ट्र राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. त्याची पार्श्वभूमी आणि आजच्या शिक्षक दिनाचे निमित्त हे या लेखामागील कारण. तसेच ज्या समितीने हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला त्या समितीचे अध्यक्ष होते अनिल काकोडकर. आणि उच्च शिक्षणासंदर्भातच त्यांचे एक व्याख्यान आमच्या कार्यालयाने काही महिन्यांपूर्वी आयोजित केले होते. त्यावेळी समितीच्या धोरणाची- दृष्टीकोनाची एकंदर दिशा मला जवळून पहायलाही मिळाली होती. त्यामुळे सदर लेख लिहायचा मोह मी टाळू शकलो नाही.

मला या अहवालातील सगळ्या शिफ़ारसी वाचायला मिळालेल्या नाहीत. पण जेव्हढं ऐकायला मिळाले किंवा चर्चेतून कळले त्यात मला इतकेच जाणवले की पुन्हा एकदा पाश्चिमात्य विद्यापीठीय रचनेच्या अंधानुकरणापेक्षा किंवा फार तर शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी खासगीकरणाच्या पर्यायापेक्षा पलिकडले काहीही या समितीला टिपता आलेले नाही. मला आश्चर्य वाटले की उच्च शिक्षणाच्या शिफारसी देणाऱ्या या समितीचा केंद्रबिंदू हा विद्यार्थी असल्याचे आढळत नाही, उलट तो शैक्षणिक पद्धती किंवा शैक्षणिक व्यवस्था हा होता. स्वाभाविकच उच्च शिक्षणाकडे विद्यार्थी का वळले पाहिजेत, ते आज का वळत नाहीत, त्यांना महाविद्यालयीन किंवा विद्यापिठीय वर्गांमध्ये निव्वळ ज्ञानाच्या ताकदीवर असनस्थ करणे आता का शक्य होवू शकत नाही अशा मुद्यांकडे समितीनी फ़ारसे लक्ष दिलेले नाही.  स्वायत्तता आणि खासगी गुंतवणूकीची भाषा करणारा हा अहवाल अजूनही "उत्तरदायित्वाची" भाषा करीत नाही... आणि मी दोन्ही प्रकारची उत्तरदायित्वे म्हणतो आहे शिक्षकांचे विद्यार्थ्यांशी असलेले आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षकांशी असलेले ! मूळात भारतात शिक्षणाचा केंद्रबिंदू हा विद्यार्थी राहिलाच नाही. आणि मी मुले म्हणत नाही तर विद्यार्थी म्हणतो आहे.. ज्यांना ज्ञान मिळवण्याची आस आहे अशांना शिक्षण पद्धतीत आज काय स्थान आहे ? आणि समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफ़ारसींमुळे सुद्धा काय विशेष स्थान मिळणार आहे ?

पण मला सर्वात प्रामुख्याने वैषम्य वाटते ते "अनुकरण" पद्धतीचे. आता हेच पहा ना... महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण विषयक आव्हानाना सामोरे जाणारी समिती आणि तिच्या अहवालाचे शीर्षकच इंग्रजीतून. साधा प्रश्न आहे, या समितीचा अहवाल ग्रामीण महाराष्ट्रातील किती जणं उत्साहाने वाचू शकतील ? शिक्षणाचे मूलभूत उद्दीष्ट हे प्रत्येक विद्यार्थ्याला-विद्यार्थिनीला स्वतःचे व्यक्तिमत्व निर्माण करण्यास मदत करणे हे असते. यामध्ये स्वतःचे विचार, सर्जनशीलता-उत्तमतेचा ध्यास, स्वत्त्व यांचा समावेश होतो. पण जिथे मूळ शिक्षणपद्धती "आंग्ल", त्याला पर्याय देणारेही "अनुकरणवादी" अशातून स्वयंस्फूर्तता कशी येवू शकेल ? समाजाच्या वास्तवाशी भान सुटत चाललेले, "OH god !", "How these people survive" असे आपल्याच बांधवांबद्दल बोलणारे आणि तरीही स्वतःला विचारवंत म्हणविणारे लोक हेच या शिक्षणव्यवस्थेसमोरील खरे आव्हान आहे. आणि जर शिक्षणातून "आत्मभान", स्वयंस्फूर्तता येणार नसेल... स्वतःबद्दल आत्मविश्वास निर्माण होणार नसेल, स्वतःच्या राष्ट्राबद्दल अभिमान जागृत होणार नसेल तर कशासाठी शिकायचं ?

मला अजून एक जाणवलं : आजवर कोणत्याही समितीने "कशासाठी शिकायचे ?" या प्रश्नास हात घातलेला नाही.  शिकण्याची प्रेरणा निर्माण व्हावी म्हणून विद्यार्थ्याना अनेक गाजरे [ जसे : माध्यान्ह भोजन योजना, मोफत गणवेश वाटप योजना] दाखविली जातात. पण मूळ शिक्षकांच्या दर्जात, त्यांच्या शिकविण्याच्या पद्धतीत मात्र जराही बदल केला जात नाही. किंवा कशासाठी शिकायचे याचे नेमके, पटणारे आणि मूल्याधिष्ठित  स्पष्टीकरणही मिळत नाही. याच प्रश्नाची दुसरी बाजू म्हणजे शिक्षकांनाही आपण का शिकवतो आहोत याचे "पोटापाण्यासाठी" किंवा अगदी सुसंस्कृत शब्दांत सांगायचे तर "चरितार्थासाठी" यापलीकडील उत्तर अभावानेच सापडते.

कोणताही आयोग अथवा समिती ही जोपर्यंत या प्रश्नांची उत्तरे देत नाही / शोधत नाही किंवा या समस्येला "ADDRESS" करीत नाही तोपर्यंत कोणताही शिक्षणविषयक अहवाल आपल्या मूळ समस्येवर उत्तरे देऊ शकणार नाही. शिवाय क्रीडा आणि शिक्षण या दोन वरकरणी भिन्न मानल्या जाणाऱ्या बाबी जोवर एकसमयावच्छेदेकरून धोरणात्मकपातळीला हाताळल्या जात नाहीत तोवर शिक्षण विषयक समस्या सुटू शकत नाही. खेळ हा मस्ती किंवा रग "Channelise" करण्याचा एक अतिशय मार्मिक प्रकार आहे. तरुणांना जोवर अंगातील रग जिरवायला अभ्यासक्रमातूनच वाव मिळत नाही तोपर्यंत त्यांचे "भरकटणे" अटळ आहे. आणि यासाठीच क्रीडा आणि शिक्षण या दोन्ही बाबी समांतरपणे नव्हे तर एकत्रितपणे हाताळल्या गेल्या पाहिजेत.

उच्च शिक्षणासंदर्भात मला अजून एक वाटतं... आज पदवी-पदव्युत्तर आणि त्यापुढील शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांचा समाजाशी असलेला संपर्क तुटत जातो. MSW सारखा एखादा कोर्स वगळता सामाजिक बांधिलकी आणि सामाजिक सामिलकी या दोन्ही गोष्टी विद्यार्थ्यांपासून वंचित राखल्या जातात. शाळेतून महाविद्यालयीन दशेत जाणारा विद्यार्थी मूळात आपल्या कुटुंबापासून दुरावत जातो. आणि पदव्युत्तर शिक्षण होईपर्यंत तर तो समाजापासूनही दुरावतो. मग त्याच्याकडून "सामाजिक बांधिलकीची", देशासाठी -  आपल्या ज्ञातीसाठी काही करण्याची अपेक्षा कशी ठेवावी ? निःस्वार्थी भूमिका अंगी भिनण्यासाठी समाजतल्या जळजळीत वास्तवाचे चटके सोसावे लागतात. आपल्या उच्च शिक्षणात याचा अभाव आहे.

पहा ना, आपल्या शालेय शिक्षणात मूल्यशिक्षण आहे पण त्या शिक्षणाने आपले "मूल्य वर्धन" [Value Addition] झाले का हे तपासणारी यंत्रणा उच्च शिक्षण व्यवस्थेमध्ये उपलब्ध नाही. विद्यार्थ्याला महाविद्यालयात प्रवेश घेताना गुणांचे / Marks चे बंधन आहे.. पण शिक्षकांना गुणांचे सोडाच साधे गुणवत्तेचेही बंधन नाही. महाविद्यालये आणि मेरीटोरियस विद्यार्थी यांना "ग्लॅमर" आहे पण ते महाविद्यालय आणि असे विद्यार्थी घडविणाऱ्या शिक्षकांना ग्लॅमर नाही. समितीच्या अहवालात हे प्रश्न address झाले असते तर अध्यापनाचा दर्जा या मुद्द्याचा समावेश न झाल्याबद्दल वृत्तपत्रातून ओरड झाली नसती.

मी शिक्षणतज्ज्ञ नाही किंवा या क्षेत्राचा अभ्यासकही नाही पण मला शिक्षण घेताना कोणत्या अडचणी आल्या होत्या याची जाणीव जपणारा मी एक नागरीक आहे. आणि म्हणूनच लेखाच्या शेवटी मला सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ यांचेच एक वाक्य आठवते. शिक्षणाचे उद्दीष्ट काय असावे या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले होते...
"The education should be MAN making - Conscience developing !"
आपण जयंत्या साजरे करण्याच्या बरोबरीनेच या विधानाची जाण ठेवायला हवी नाही का ?