"टग्यां"चे बायो फ्युएल !

आपण आपल्या आयुष्यात कित्येकदा अशिक्षित, मस्तीखोर आणि उडाणटप्पू मुलांना वाटेल तसे बोलतो. कित्येकदा तर स्वतःचा भूतकाळही विसरून. पण सामान्यपणे असे दिसून येते की, अशा युवक-युवतींमध्येच समाज परिवर्तनाची-स्वयंसेवेची आणि एखादी अशासकीय संस्था सुरू करून तिच्या मार्फत देशसेवा करण्याची प्रचंड क्षमता असते. या उर्जेला चालना किंवा वाव देण्यात समाज म्हणून आपण खूप कमी पडतो.

त्याचवेळी या उर्जेला, अंगभूत आक्रमकतेला आकर्षून घेणारी गुन्हेगारी प्रवृत्ती अथवा दहशतवादी संघटनेसारखी यंत्रणा मात्र समाजात सक्रीय असते. आणि त्यातूनच युवकांच्या चिंतनाचे युनिट जे खरे तर देश-राष्ट्र किंवा विश्व असायला हवे ते बदलून अगतिकतेने जाती-प्रांत-राज्य-विचारधारा हे होते.. हीच शक्ती अशा तुलनेने क्षुल्लक बाबींसाठी आपल्या आयुष्याचे रान करते... जीवावर उदार होण्यास तयार होते.. 

आपण नेहमीच दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्यामागील "अर्थकारणाचा" विचार करतो पण क्वचितच यामागील बाहेर पडण्यास वाव नसलेल्या युवा शक्तीबद्दल बोलतो किंवा चिंतन करतो. कोणत्याही माणसाला केवळ आर्थिक अंगांनी तपासून चालत नाही. कोणाचीही केवळ आर्थिक पार्श्वभूमी हे गुन्हेगारीचे उगमस्थान असत नाही. उलट त्या बरोबरीनेच सामाजिक अन्याय, स्वतःवर - स्वतःच्या कुटुंबियांवर होणारे अन्याय आणि अंगभूत उर्जा वापरता न आल्याने हे अन्याय दूर करण्यात आलेले अपयश यातून मग आपली ताकद वापरण्याची किंवा जमेल तेव्हढ्या पातळीवर कोणालातरी शिक्षा ठोठावण्याची अनावर उर्मी निर्माण होते आणि त्यातून आपण असे युवक आणि युवती गमावितो.

आज भारतात किंवा कोणत्याही देशात आपण उर्जा किंवा इंधनाचा अपव्यय टाळण्याबद्दल जाहिरातींमधूनही आग्रही आवाहन करतो. पण आपल्याच देशातील ही टगे नावाची अगणित "बायो-फ़्युएल" आपण नियमीत जाळत असतो. त्याचा कोणताही विचार किंवा त्यासाठी मोजल्या जाणाऱ्या सामाजिक गुंतवणूकीच्या दामाची तमा न बाळगता... २०२० मध्ये भारत महासत्ता बनू शकतो असे जेव्हा डॉ. कलामांसारखे, डॉ. रघुनाथ माशेल्करांसारखे विचारवंत म्हणतात तेव्हा "जगाच्या आर्थिक उलाढालींमध्ये स्वतःचं इमान राष्ट्रासाठी देण्याची वृत्ती" अंगी बाळगण्याची क्षमता असलेल्या या बायो-फ्युएल बद्दल त्यांचा अभ्यास असतो आणि त्याना याची जाणीव असते म्हणूनच...

आपल्यासमोर प्रश्न उरतो की मग या उर्जेला कोणत्याही विद्यापीठीय चौकटीत न बसविता आपल्याला "Channelise" कसे करता येईल ? अनेक पर्यायांचा, आयामांचा आणि अंगांचा आपल्याला विचार कारावा लागेल. त्यामध्ये एकीकडे युवकांच्या गरजा, त्यांची अपेक्षा यांच्याबरोबरीने स्वयंसेवी संस्थांसमोरील अडचणी - त्यांच्या गरजा हेसुद्धा टिपावे लागेल. कदाचित समाजाच्या दृष्टीने "नाकाम" ठरवला गेलेला हा विद्यार्थी गट कार्यकर्ता म्हणून शिस्तबद्ध पद्धतीने प्रशिक्षित करता येवू शकेल.

आता या मुद्याचेही अनेक पदर आहेत. आपण या प्रशिक्षितांचे काय करायचे हा सर्वात मुख्य मुद्दा. एक म्हणजे त्यांना विविध सेवाभावी संस्थांमध्ये व्यापक प्रमाणावर संधी आहेत. कारण आज अनेक उत्तमोत्तम सेवाभावी संस्थांमध्ये अशा प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता आहे. आणि त्यामुळेच कित्येक संस्थांना आपल्या कार्यक्षमतेवर आणि त्याच अनुषंगाने आपल्या महत्त्वाकांक्षेवर चाप लावावे लागत आहेत. कदाचित आपण असे मनुष्यबळ स्वयंसेवी संस्थांसाठी वापरू शकू.

आज आपल्याला हे जाणवते की उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची समाजाशी असलेली नाळ हळूहळू तुटत चालली आहे. आणि याचे एक मुख्य कारण म्हणजे सामाजिक संपर्काला विद्यापिठीय अभ्यासात काही निवडक कोर्स वगळता फारसा वाव नाही. तेव्हा आपण प्रशिक्षित केलेले मनुष्यबळ हे युवकांची सामाजिक बांधिलकी आणि सामाजिक सामिलकी यांना आपोआपच चालना देवू शकेल. किंबहुना थोडे पुढे जाऊन मी अधिक व्यापक मुद्दा मांडू इच्छितो तो हा की, जसे काही राष्ट्रांत सक्तीची लष्करी सेवा अस्ते तशीच आपण ही एक प्रकारची स्वेच्छा पण सामाजिक सेवा मांडू शकतो. त्यापुढे जाऊन मला असे वाटते की, भारताच्या "कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा" [Skill Developement Programme] वापर आपण या प्रशिक्षणासाठी केल्यास त्यातून काही फायदे होवू शकतील. एक म्हणजे "सेवाभाव" हा भारताचा सहज सुलभ आत्मा आहे. भारत हा अजूनही  खेड्यांचा देश आहे हे मान्य केल्यास सामाजिक जाणिवांच्या बाबतीत खेडी आजही तल्लख आहेत. आणि विकसित देशांची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने सेवा क्षेत्रावर आधारलेली आहे. याचाच अर्थ नागरीक अथवा सरकार म्हणून आपल्यावर एव्हढीच जबाबदारी आहे की, सेवाभावी वृत्ती, सामाजिक जाणीवा आणि सेवा क्षेत्र यांची सांगड आपल्याला घालता आली पाहिजे. भारतासमोरील ग्रामविकासाच्या आव्हानात आणि PURA सारख्या योजनांच्या बरोबरीने आपण जर या मुद्याचे भान ठेवले तर, आपल्याला एका नवीन परिमाणाने काम करता येईल.

या प्रशिक्षणाचा अजून एक फायदा असेल तो म्हणजे This will BRIDGE the ideological gap between volunteers and government sector. कार्यकर्ता म्हणून काम करताना स्वतःच पोळलेले असल्याने निव्वळ विरोधासाठी विरोध करण्याची मानसिकता आपोआपच कमी होवू शकेल.

एका दृष्टीने यातूनच आपण "नागरी समाजाची" [Civil Society] ची बांधणी करू शकू. मूळात नागरी समाज याचा अर्थ नेमका काय होतो हे सुद्धा यानिमित्ताने जरा तपासून पाहुया. समाज म्हटला की त्याची स्वतःची अशी ओळख अर्थात अस्मिता आली. आणि मग सामान्यपणे ती जात-धर्म-भाषा-प्रांत-राज्य-संस्कृती अशा घटकांमध्ये पाहिली जाते. त्याच्या पलिकडे जाऊन एका देशाचे "नागरीक" म्हणून स्वतःची अस्मिता ओळखू पहाणारा समाज हा खऱ्या अर्थाने नागरी समाज म्हणता येवू शकेल. आणि प्रशिक्षित युवा मनुष्यबळ हे अशाच समाजाच्या उभारणीसाठी मदत करू शकेल.

सारांश : एक छोटासा प्रशिक्षण कार्यक्रम किंवा अभ्यासक्रम उर्जाशील युवकांना चालना देवू शकेल. त्यांना समाजातील देशविघातक शक्तींच्या संपर्कात येण्यापासून रोखू शकेल. त्यातून देशाचा नागरी समाजही विकसित होईल. स्वयंसेवी संस्थांना मनुष्यबळ मिळू शकेल आणि सर्वात मुख्य म्हणजे आजच्या युवकाबद्दल समाजात विश्वासाचे वातावरण तयार होईल. टग्यांच्या रूपातील हे  "बायो फ्युएल" आजवर "ऑईल शॉक" देणाऱ्यांनाच चटके देवू शकेल.

"सरकार" नावाची बेवारस वस्तू

१३ फेब्रुवारी, २०१०, १३ जुलै २०११ आणि आता ७ सप्टेंबर २०११... पुणे, मुंबई आणि दिल्ली अशा तीन ठिकाणी स्फोट झाले. तीनही ठिकाणे गृहमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया काय असेल तर, या भ्याड हल्ल्याचा आम्ही निषेध करीत असून हल्ले नेमके कोणी केले याविषयी आत्ताच काही सांगता येणार नाही. जनतेला त्यात यत्किंचित रसही नाही. डेक्कन / इंडियन / हिजबुल अशांपैकीच अथवा त्यांच्या "प्रेरणेने" पेटलेल्या एखाद्या मुजाहिद्दीन संस्थेचेच हे कृत्य आहे किंवा कसे याविषयी जनतेला कळल्यास त्याने सामान्य माणसाच्या आयुष्यात फरक तो काय पडणार ? त्यांना हवी असते ती आपला घराबाहेर गेलेला माणूस जिवंतपणे आणि कुठलीही इजा न होता परत येण्याची हमी.. तीच जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत स्फोट कोणी घडविले, कसे घडविले, मोडस ऑपरेंडी काय होती, कोणाचा "हात" होता आणि मुख्य म्हणजे सरकार अशा हल्ल्यांचा किती तीव्रपणे निषेध करतं आहे याची वर्णने ऐकण्यात सामान्य माणसाला काय रस असणार ?

दि. ८ सप्टेंबरच्या पुण्यनगरीतील लेखात भाऊ तोरसेकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे "दिल्लीमध्ये जेव्हा केंद्र सरकारच्या भाषेत "अराजक" माजले होते [ टीम अण्णांचे आंदोलन सुरू होते.. ] तेव्हा सरकार अस्वस्थ होते आणि जनता मात्र सुरक्षित होती. आज दिल्लीमध्ये सरकारवर्णित अराजक थांबले आहे मात्र जनता सुरक्षित राहिली नाही." याचा अर्थ काय होतो ?

माझ्या मते याचा अर्थ समजून घेण्यासाठी आपल्याला महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांचे म्हणणे समजून घ्यावे लागेल. दिल्लीत झालेल्या स्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला सावधतेचा इशारा देताना आबा म्हणाले आहेत की, "जनतेने सतर्क राहून बेवारस वस्तू, संशयास्पद व्यक्तींच्या हालचालींची माहिती सुरक्षाकर्मींना द्यावी"...

सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा ठोठावूनही रखडलेल्या फाशीच्या शिक्षा, सातत्याने होणारे स्फोट, त्यांच्या तपासात येणारी विघ्ने, सरकारी अधिकाऱ्यांची तपासकामात खुंटणारी प्रगती, एखाद्या युजर गाईडप्रमाणे "या भ्याड हल्ल्यांचा आम्ही निषेध करतो आहोत", ही सरकारी प्रतिक्रिया या हालचाली पहा. आणि त्यांच्या पार्श्वभूमीवर रामदेव बाबा - टीम अण्णा यांच्याविरोधात केल्या जाणाऱ्या कारवाईची धार पहा. 

दिल्लीत स्फोट होण्याचा दिनांक, स्फोटाचे कारण विशद करणारा ईमेल आणि त्याच्या काही दिवस आधीच काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांनी तेथील विधानसभेत अफजल गुरूची फाशी रद्द होण्यासंदर्भात मांडलेला ठराव आणि त्याचवेळी विकीलिक्सने खुल्या केलेल्या लिंक्समधील "भारत सरकारची डेव्हिड हेडली याला हस्तांतरीत करण्याची इच्छाशक्ती नसल्याचे" विधान यामागील हालचाली पहा. इतकेच नाही, काश्मीर मधील झेंडावंदनाचा आग्रह धरणाऱ्यांना मिळालेले सरकारी "बक्षीस" [ आठवा : यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात काश्मीरमध्ये झेंडावंदन करण्यासाठी जाणाऱ्या भारताच्या लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्यांना श्रीनगर विमानतळावरून "सन्मानाने" परत पाठविण्यात आले.]  आणि त्याचवेळी काश्मीर हा ऐतिहासिकदृष्ट्या अखंड भारताचा कधीच भाग नव्हता आणि हे भारत सरकारला मान्य असलेले सत्य आहे असे म्हणणाऱ्या अरुंधती रॉय यांच्यावर "No action is the best action" अशी भूमिका घेणाऱ्या सरकारी हालचाली पहा.

अगदी महाराष्ट्र राज्याच्या बाबतीतही बोलायचे झाल्यास शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर मावळ येथे झालेला गोळीबार एका तागडीत आणि त्याच वेळी तीन-तीन पासपोर्ट असूनही जामिनपात्र ठरलेला हसन अली दुसऱ्या तागडीत ठेवून पहा.

काय आढळते ? परस्पर विसंगती ? अंहं... उलट या सगळ्या हालचालींत एक साधेसे साम्य आहे.
या साऱ्या सरकारी हालचाली आहेत. आणि त्यांच्या हेतूंबाबत जनतेच्या मनात असंख्य प्रश्न आणि म्हणूनच संशय आहेत. याचा अर्थ होतो की या सरकारी हालचाली संशयास्पद आहेत. आता महाराष्ट्राचे गृहमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे या संशयास्पद हालचालींची माहिती सामान्य जनतेने पोलिसांकडे केव्हा आणि कशी द्यावी ? आणि माहिती देऊनही कारवाई न झाल्यास कुणाकडे जावे ? सामान्य माणसाला आज या प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे. बॉंबस्फोट कोणी केले, टिफिन बॉंब होता का टाईम बॉंब, यामागे देशांतर्गत शक्ती होत्या की अशांत शेजाऱ्यांचा हात होता यामध्ये सरकारला "INTEREST" असू शकेलही कदाचित पण सामान्य माणसाला या बाबींपेक्षा स्वतःची सुरक्षितता आणि सुरक्षा यंत्रणांचे जाणवणारे अस्तित्व याची जास्त गरज आहे. त्यामुळे आबांचा संशयास्पद व्यक्तींच्या हालचालींची माहिती देण्याचा मुद्दा बाद ठरतो.

राहता राहिला मुद्दा बेवारस वस्तूंचा... उभा भारत अण्णांच्या आंदोलनाने पेटलेला असताना केंद्रीय गृहमंत्री "अण्णा सध्या नेमके कुठे आहेत" या साध्या प्रश्नाचे उत्तर माहित नाहीत असे देतात. ७ सप्टेंबरच्या स्फोटानंतर गुप्तचर खात्याकडून जुलैमध्येच इशारा मिळाला होता पण या हल्ल्यामागे नेमके कोण याचे उत्तर आताच देता येणार नाही, असेही म्हणतात. याचा अर्थ केंद्रीय गृहखाते बेवारसच म्हणावे लागेल. केंद्रीय कृषीमंत्री एका अग्रगण्य मराठी दैनिकात १ मे रोजी लिहिलेल्या लेखात महाराष्ट्रातील युवकांनी शेतीसारख्या व्यवसायाकडे वळू नये असे म्हणतात. याचा अर्थ देशाचे कृषीखाते बेवारस म्हणावे लागेल. गेली दोन वर्षे महागाई कामी होईल असा दावा करणारे अर्थमंत्री आणि वाढती महागाई यांचे गुणोत्तर लक्षात घेता ते खातेही बेवारस म्हणावे लागेल. देशाचे पंतप्रधानच "आघाडी सरकार चालवताना काही मर्यादा पडतात" अशी भ्रष्टाचाराचे जाहीर समर्थने एकिकडे करतात आणि दुसरीकडे सरकारी लोकपालामार्फत याच भ्रष्टाचाराचा "कठोर" मुकाबला करण्याची भाषा करतात. "हायकमांड" देशाबाहेर गेलेली असल्याने निर्णयप्रक्रीयेत अडथळे येत आहेत असेही याच सरकारकडून अण्णांच्या आंदोलनावेळी सांगण्यात येते. याचा अर्थ सरकारचे पंतप्रधानपदही बेवारस म्हणावे लागेल. आणि सातत्याने इतक्या दुर्घटना घडूनही, शेकडो लोकांचे जीव जाऊनही त्याची जबाबदारी कोणत्याही संबंधित कार्यकारी अधिकाऱ्यावर केंद्रीत करता येत नाही अथवा कोणाला उत्तरदायी ठरवायचे याचे उत्तर आजही ठामपणे सापडत नाही याचा अर्थ कार्यकारी यंत्रणाही सुद्धा बेवारस म्हणावी लागेल. शिवाय सरकार म्हणते ते रास्त धरायचे झाल्यास जनलोकपाल प्रकरणी "संसदेच्या सार्वभौमत्वावर गदा आली" याचा अर्थ संसदेचे - तिच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासही कोणी नाही. म्हणजेच विधीमंडळही बेवारसच ! भारतीय न्यायव्यवस्थेने दिलेल्या निर्णयाची आजही काटेकोर अंमलबजावणी होण्यात अडचणी येतात, त्यामुळे भारतात न्याय मिळणे महाग होत चालले आहे, इति भारताच्या विद्यमान राष्ट्रपती [ संदर्भ : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयास ६० वर्षे पूर्ण झाली त्यानिमित्ताने केलेले भाषण ] म्हणजेच न्यायासमोरही वारसाचा प्रश्न आहेच.

तात्पर्य लोकशाही तत्वाने अधिकारांची विभागणी ज्या विधीमंडळे-न्यायसंस्था आणि कार्यकारी मंडळांमध्ये करण्यात आली आहे त्यातील निदान कार्यकारी आणि विधीमंडळे या यंत्रणा बेवारस होत चालल्या आहेत अथवा झाल्या आहेत.
आता मला सांगा, जनतेला सतर्कतेने वावरताना "सरकार" नावाचीच बेवारस वस्तू सापडली तर ?

आबा, बेवारस वस्तू-संशयास्पद हालचाली यांच्याकडे जनतेने डोळसपणे पहाण्याची गरज आहे हे सत्यच पण त्याहीपलिकडे सरकारने अशा बाबींवर तातडीने आणि कठोर उपाययोजना करण्याची जास्त गरज आहे. स्फोटांच्या तपासाच्या दिशेपेक्षा सरकारची आणि सरकारी धोरणांची दिशाहिनता सामान्य नागरीकाला जास्त टोचते आहे. तेव्हा निदान आता तरी सरकार स्वतःच्या संशयास्पद हालचाली थांबवेल आणि जबाबदारीने वागेल अशी अपेक्षा बाळगावी का ?

शिक्षणाने माणसाला माणूस म्हणून घडवावं !

आज शिक्षक दिन.
मानवी संस्कृती आज जर ज्या कोण्या "प्रोफेशनल" व्यक्ती समूहाच्या असामान्य योगदानामुळे टिकली असेल, सुसह्य झाली असेल, तिचा मानवी स्पर्श आजही कायम असेल आणि चांगले आणि वाईट यांच्या शाश्वत लढाईत आजही माणसाला नैतिकतेची किंमत राहू शकली असेल तर ती म्हणजे "शिक्षकां"मुळे ! एक राष्ट्र म्हणून भारताचा सहज स्वभाव हा "मार्गदर्शका"ची भूमिका मांडणारा - तत्वज्ज्ञाची भूमिका सांगणारा आहे. आणि या सहज स्वभावाला साजेसे केवळ दोनच राष्ट्रप्रमुख आजवर आपल्या देशाला लाभले... डॉ. अब्दुल कलाम आणि त्यापूर्वीचे म्हणजे डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌. त्यांच्यापैकीच राधाकृष्णन्‌ यांची आज जन्म तिथी. अशा या आपल्या देशात आज शिक्षकांची अवस्था काय आहे ? शिक्षणाची अवस्था काय आहे ? ज्या राष्ट्राने जगाला "स्वाध्याय" शिकवला, "SELF study" स्वतःचा अभ्यास अर्थात आद्य अ‍ॅप्टिट्युड घेण्याची सूत्रे मांडली, मन हे शरीराचे सहावे इंद्रीय आहे आणि त्याचा अभ्यास - त्याच्यावर नियंत्रण मिळवल्याशिवाय अन्य कशावरही ताबा - आजच्या रूढ भाषेत "Command" मिळणे अशक्य आहे हे सांगितले त्याच देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या अस्तित्वासमोरच आज अनेक आव्हाने आ वासून उभी आहेत.

आजची वृत्तपत्रे वाचताना दोन लेख वाचायला मिळाले. लोकसत्ता आणि सकाळ या आघाडीच्या मराठी दैनिकांमधील हे दोन लेख होते. महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणासमोरील आव्हाने आणि बदल सुचविणारा "हायर एज्युकेशन इन महाराष्ट्र : प्रिपेरिंग फॉर द फ़्युचर - न्यू आयडीयाज्‌ अ‍ॅंड पाथवेज" हा अहवाल नुकताच महाराष्ट्र राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. त्याची पार्श्वभूमी आणि आजच्या शिक्षक दिनाचे निमित्त हे या लेखामागील कारण. तसेच ज्या समितीने हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला त्या समितीचे अध्यक्ष होते अनिल काकोडकर. आणि उच्च शिक्षणासंदर्भातच त्यांचे एक व्याख्यान आमच्या कार्यालयाने काही महिन्यांपूर्वी आयोजित केले होते. त्यावेळी समितीच्या धोरणाची- दृष्टीकोनाची एकंदर दिशा मला जवळून पहायलाही मिळाली होती. त्यामुळे सदर लेख लिहायचा मोह मी टाळू शकलो नाही.

मला या अहवालातील सगळ्या शिफ़ारसी वाचायला मिळालेल्या नाहीत. पण जेव्हढं ऐकायला मिळाले किंवा चर्चेतून कळले त्यात मला इतकेच जाणवले की पुन्हा एकदा पाश्चिमात्य विद्यापीठीय रचनेच्या अंधानुकरणापेक्षा किंवा फार तर शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी खासगीकरणाच्या पर्यायापेक्षा पलिकडले काहीही या समितीला टिपता आलेले नाही. मला आश्चर्य वाटले की उच्च शिक्षणाच्या शिफारसी देणाऱ्या या समितीचा केंद्रबिंदू हा विद्यार्थी असल्याचे आढळत नाही, उलट तो शैक्षणिक पद्धती किंवा शैक्षणिक व्यवस्था हा होता. स्वाभाविकच उच्च शिक्षणाकडे विद्यार्थी का वळले पाहिजेत, ते आज का वळत नाहीत, त्यांना महाविद्यालयीन किंवा विद्यापिठीय वर्गांमध्ये निव्वळ ज्ञानाच्या ताकदीवर असनस्थ करणे आता का शक्य होवू शकत नाही अशा मुद्यांकडे समितीनी फ़ारसे लक्ष दिलेले नाही.  स्वायत्तता आणि खासगी गुंतवणूकीची भाषा करणारा हा अहवाल अजूनही "उत्तरदायित्वाची" भाषा करीत नाही... आणि मी दोन्ही प्रकारची उत्तरदायित्वे म्हणतो आहे शिक्षकांचे विद्यार्थ्यांशी असलेले आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षकांशी असलेले ! मूळात भारतात शिक्षणाचा केंद्रबिंदू हा विद्यार्थी राहिलाच नाही. आणि मी मुले म्हणत नाही तर विद्यार्थी म्हणतो आहे.. ज्यांना ज्ञान मिळवण्याची आस आहे अशांना शिक्षण पद्धतीत आज काय स्थान आहे ? आणि समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफ़ारसींमुळे सुद्धा काय विशेष स्थान मिळणार आहे ?

पण मला सर्वात प्रामुख्याने वैषम्य वाटते ते "अनुकरण" पद्धतीचे. आता हेच पहा ना... महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण विषयक आव्हानाना सामोरे जाणारी समिती आणि तिच्या अहवालाचे शीर्षकच इंग्रजीतून. साधा प्रश्न आहे, या समितीचा अहवाल ग्रामीण महाराष्ट्रातील किती जणं उत्साहाने वाचू शकतील ? शिक्षणाचे मूलभूत उद्दीष्ट हे प्रत्येक विद्यार्थ्याला-विद्यार्थिनीला स्वतःचे व्यक्तिमत्व निर्माण करण्यास मदत करणे हे असते. यामध्ये स्वतःचे विचार, सर्जनशीलता-उत्तमतेचा ध्यास, स्वत्त्व यांचा समावेश होतो. पण जिथे मूळ शिक्षणपद्धती "आंग्ल", त्याला पर्याय देणारेही "अनुकरणवादी" अशातून स्वयंस्फूर्तता कशी येवू शकेल ? समाजाच्या वास्तवाशी भान सुटत चाललेले, "OH god !", "How these people survive" असे आपल्याच बांधवांबद्दल बोलणारे आणि तरीही स्वतःला विचारवंत म्हणविणारे लोक हेच या शिक्षणव्यवस्थेसमोरील खरे आव्हान आहे. आणि जर शिक्षणातून "आत्मभान", स्वयंस्फूर्तता येणार नसेल... स्वतःबद्दल आत्मविश्वास निर्माण होणार नसेल, स्वतःच्या राष्ट्राबद्दल अभिमान जागृत होणार नसेल तर कशासाठी शिकायचं ?

मला अजून एक जाणवलं : आजवर कोणत्याही समितीने "कशासाठी शिकायचे ?" या प्रश्नास हात घातलेला नाही.  शिकण्याची प्रेरणा निर्माण व्हावी म्हणून विद्यार्थ्याना अनेक गाजरे [ जसे : माध्यान्ह भोजन योजना, मोफत गणवेश वाटप योजना] दाखविली जातात. पण मूळ शिक्षकांच्या दर्जात, त्यांच्या शिकविण्याच्या पद्धतीत मात्र जराही बदल केला जात नाही. किंवा कशासाठी शिकायचे याचे नेमके, पटणारे आणि मूल्याधिष्ठित  स्पष्टीकरणही मिळत नाही. याच प्रश्नाची दुसरी बाजू म्हणजे शिक्षकांनाही आपण का शिकवतो आहोत याचे "पोटापाण्यासाठी" किंवा अगदी सुसंस्कृत शब्दांत सांगायचे तर "चरितार्थासाठी" यापलीकडील उत्तर अभावानेच सापडते.

कोणताही आयोग अथवा समिती ही जोपर्यंत या प्रश्नांची उत्तरे देत नाही / शोधत नाही किंवा या समस्येला "ADDRESS" करीत नाही तोपर्यंत कोणताही शिक्षणविषयक अहवाल आपल्या मूळ समस्येवर उत्तरे देऊ शकणार नाही. शिवाय क्रीडा आणि शिक्षण या दोन वरकरणी भिन्न मानल्या जाणाऱ्या बाबी जोवर एकसमयावच्छेदेकरून धोरणात्मकपातळीला हाताळल्या जात नाहीत तोवर शिक्षण विषयक समस्या सुटू शकत नाही. खेळ हा मस्ती किंवा रग "Channelise" करण्याचा एक अतिशय मार्मिक प्रकार आहे. तरुणांना जोवर अंगातील रग जिरवायला अभ्यासक्रमातूनच वाव मिळत नाही तोपर्यंत त्यांचे "भरकटणे" अटळ आहे. आणि यासाठीच क्रीडा आणि शिक्षण या दोन्ही बाबी समांतरपणे नव्हे तर एकत्रितपणे हाताळल्या गेल्या पाहिजेत.

उच्च शिक्षणासंदर्भात मला अजून एक वाटतं... आज पदवी-पदव्युत्तर आणि त्यापुढील शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांचा समाजाशी असलेला संपर्क तुटत जातो. MSW सारखा एखादा कोर्स वगळता सामाजिक बांधिलकी आणि सामाजिक सामिलकी या दोन्ही गोष्टी विद्यार्थ्यांपासून वंचित राखल्या जातात. शाळेतून महाविद्यालयीन दशेत जाणारा विद्यार्थी मूळात आपल्या कुटुंबापासून दुरावत जातो. आणि पदव्युत्तर शिक्षण होईपर्यंत तर तो समाजापासूनही दुरावतो. मग त्याच्याकडून "सामाजिक बांधिलकीची", देशासाठी -  आपल्या ज्ञातीसाठी काही करण्याची अपेक्षा कशी ठेवावी ? निःस्वार्थी भूमिका अंगी भिनण्यासाठी समाजतल्या जळजळीत वास्तवाचे चटके सोसावे लागतात. आपल्या उच्च शिक्षणात याचा अभाव आहे.

पहा ना, आपल्या शालेय शिक्षणात मूल्यशिक्षण आहे पण त्या शिक्षणाने आपले "मूल्य वर्धन" [Value Addition] झाले का हे तपासणारी यंत्रणा उच्च शिक्षण व्यवस्थेमध्ये उपलब्ध नाही. विद्यार्थ्याला महाविद्यालयात प्रवेश घेताना गुणांचे / Marks चे बंधन आहे.. पण शिक्षकांना गुणांचे सोडाच साधे गुणवत्तेचेही बंधन नाही. महाविद्यालये आणि मेरीटोरियस विद्यार्थी यांना "ग्लॅमर" आहे पण ते महाविद्यालय आणि असे विद्यार्थी घडविणाऱ्या शिक्षकांना ग्लॅमर नाही. समितीच्या अहवालात हे प्रश्न address झाले असते तर अध्यापनाचा दर्जा या मुद्द्याचा समावेश न झाल्याबद्दल वृत्तपत्रातून ओरड झाली नसती.

मी शिक्षणतज्ज्ञ नाही किंवा या क्षेत्राचा अभ्यासकही नाही पण मला शिक्षण घेताना कोणत्या अडचणी आल्या होत्या याची जाणीव जपणारा मी एक नागरीक आहे. आणि म्हणूनच लेखाच्या शेवटी मला सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ यांचेच एक वाक्य आठवते. शिक्षणाचे उद्दीष्ट काय असावे या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले होते...
"The education should be MAN making - Conscience developing !"
आपण जयंत्या साजरे करण्याच्या बरोबरीनेच या विधानाची जाण ठेवायला हवी नाही का ?   
   

अभूतपूर्व !

निदान आपल्या पिढीला तरी याच शब्दात अण्णांना मिळालेल्या पाठिंब्याचे वर्णन करावे लागेल... अत्यंत सभ्य, सुसंस्कृत, चारित्र्यसंपन्न आणि शांततामय व्यक्ती आजच्या बदलत्या परिस्थितीतही समाजाचा किती विश्वास संपादन करू शकते याचे १६ ऑगस्ट, २०११ पासून सुरू झालेले आंदोलन हे एक अतिशय उत्तम उदाहरण आहे. एकाच वेळी दैनंदिन जीवनात वाट्याला आलेली अगतिकता, भ्रष्टाचाराचे पदोपदी भोगावे लागणारे परिणाम, सरकारच्या मनमानी विरोधातील असंतोष आणि राजकीय पक्षांकडून वारंवार होणारा अपेक्षाभंग याची परिणती अर्थातच अण्णांना मिळणाऱ्या पाठिंब्यात झाली. एखाद्या राजकीय पक्षाला आजही आपल्या सभेसाठी उपस्थिती "जमवावी" लागते.. आजही करमणूकीच्या कार्यक्रमांच्या जाहिराती कराव्या लागतात... आजही स्पॉन्सर्स शिवाय कार्यक्रम करणे मग ते दृक्‌-श्राव्य माध्यमांत असोत अथवा श्राव्य माध्यमांत... आजही कठिण आहे.. असे असताना वृत्तपत्र वाहिन्यांसहित सर्वच प्रसारमाध्यमांना एकच विषय उचलून धरावा लागला आहे... याचे नेमके कारण काय असेल ? एकच नेता आपल्या साध्या शब्दांत काही एक आवाहन करतो... जनता कधी प्रत्यक्ष - कधी कोणामार्फत तर कधी संपर्कक्रांतीच्या साधनांद्वारे ते आवाहन ऐकते... अशा नेत्यावर सरकार निर्बुद्धपणे कारवाई करते आणि उत्स्फुर्तपणे जनसागर रस्त्यावर उतरतो... लहान मुले, गरोदर स्त्रीया, वृद्ध नागरीक, अंध-अपंग नागरीक, पक्षीय कार्यकर्ते सगळेच स्वतःहून रस्त्यावर उतरतात... आणि ते सुद्धा स्वतःची अस्मिता विसरून .... या चमत्काराचे कारण नेमके कोणते असेल ?

खरे तर याचे सर्वात पहिले कारण हे आहे की... अण्णांनी आपल्या लढ्याचे स्वरुप एकदम सोप्या-सोप्या कृतींनी मांडले. उदाहरणार्थ : १५ ऑगस्टला संध्याकाळी ८ ते ९ या वेळेत घराघरातील दिवे मालवा. भारत माता की जय आनि इन्कीलाब जिंदाबाद अशा घोषणा द्या.. जमेल तितका वेळ उपास करा... आंदोलनाचे लघुसंदेश [ SMS ] जमतील तितक्या लोकांपर्यंत पाठवा... या सगळ्या अशा कृती होत्या की ज्या कोणासही करणे सहज शक्य होते. शिवाय, त्यातून देशभक्ती व्यक्त केल्याची मिळणारी जाणीव आत्मसन्मान देणारी होती.

या कारणा व्यतिरिक्त अजून एक कारण म्हणजे भारतीय नागरीकांच्या मनांत असलेल्या असंतोषाला वाट करून देण्यासाठी विश्वासार्ह व्यक्तीमत्वाची गरज होती. अण्णांनी ती पूर्ण केली. स्वतःचे स्वच्छ- निष्कलंक चारित्र्य, निस्पृहता यातून ही कमाई अण्णांनी केली होती. आणि मग इतर अनेक कारणे आहेत जसे आंदोलन शांततामय मार्गाने जाणारे असल्याने त्यात धोके कमी होते, सरकारच्या उद्दामपणाला संघटीतपणे विरोध करता येतो हे जनतेला एप्रिल मधील अण्णांच्या यशाने जाणवले होते, इजिप्त-ट्युनिशिया-येमेन मधील घटानांनी भारतीय युवा मानसिकतेचा वेध घेतला होता...

पण मला अण्णांच्या यशा इतकाच त्यांच्यावर घेतलेल्या आक्षेपांचा अधिक गांभीर्याने विचार करावासा वाटतो. कारण प्रसारमाध्यमे आणि सरकार या विषारी आक्षेपांनी लोकशाहीची व्याख्या मलीन करीत आहेत असे माझे मत आहे.

यातील सर्वात पहिला आक्षेप असतो की अण्णांचे आंदोलन हे लोकशाही विरोधात आहे. लोकशाहीच्या मूळ तत्वांना बाधक आहे.

या प्रश्नाच्या उत्तराकडे वळताना भारतासारख्या देशात गणिती भाषेत लोकशाही म्हणजे काय याचा विचार करुया.

भारतात ५१ = १०० आणि ४९ = ० हे लोकशाहीचे समीकरण आहे. [ बहुमताने घेतले जाणारे निर्णय ] 

या पार्श्वभूमीवर अण्णांचे आंदोलन हे लोकशाही विरोधी ठरते का हे तपासणे गंमतीचे ठरेल.

१] भारताचे पंतप्रधान हेच मूळात प्रत्यक्ष निवडणूकीद्वारे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नाहीत.

२] जे सरकार आज केंद्रात बसले आहे, ते सुद्धा भारतातील एकूण मतदारांच्या संख्येपैकी निम्म्याहून अधिक मतदारांच्या पाठिंब्याने आलेले नाही. म्हणजे ५१=१०० हा फॉर्म्युला तेही सहजपणे वापरू शकत नाहीत.

३] याच पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात शिवराज पाटील नावाचे एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री विराजमान होते. ज्यांना त्याच लोकसभा निवडणूकीत जनतेने नाकारले होते. त्यांचा पराभव झाला होता. असे असताना त्यांना राज्यसभेवर पाठविणे, त्यांना मंत्री करणे आणि त्यातही गृह खात्यासारखे क्रमांक एकचे खाते देणे यांत मतदारांचा अपमान नव्हता का ?

४] अण्णांच्या "जन लोकपाल विधेयका"चा मसुदा तयार करणाऱ्या चर्चा समितीत विद्यमान केंद्र सरकारने एकाही विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींना बोलाविण्याची तसदी घेतली नव्हती.

ही यादी थांबणारी नाही. आजवर जैतापूर सारखा प्रकल्प असो, जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स चा प्रश्न असो, भारत -अमेरिका अणू कराराचा प्रश्न असो, राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचा असो सरकारने कोणताही निर्णय "लोकशाहीचा सन्मान" राखून घेतला असल्याचे जाणवत नाही.

या आंदोलनासंदर्भातील दुसरा आक्षेप हा असतो की सदर आंदोलनामुळे संसदेच्या सार्वभौमत्वास बाधा पोहोचते.

आजवर वाचलेल्या पुस्तकांच्या आधारे मी असे ठामपणे म्हणू शकतो की, आपल्या या देशात भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यानुसार भारताची जनता सार्वभौम आहे आणि हे सार्वभौमत्व प्रतिकात्मक प्रातिनिधिक रूपात संसदेमध्ये अनुस्युत झाले आहे. याचा अर्थ इतकाच की जसे एखाद्या आंदोलनामुळे संसदेचे सार्वभौमत्व धोक्यात आल्याचा साक्षात्कार सरकारला होतो तसाच आपल्या कोणकोणत्या कृतींमुळे भारताच्या नागरीकांचे सार्वभौमत्व धोक्यांत येते याचा अभ्यासही सरकारने करणे अपेक्षित आहे.

आता संसदेचा म्हणून काही एक सन्मान आहे आणि अण्णांच्या आंदोलनामुळे त्यास बाधा पोहोचते का ? दुर्दैवाने याही प्रश्नाचे उत्तर सरकारच्या बाजूने देता येत नाही. कारण जरी काही अंशी प्रसारमाध्यमांमधून असे भासवले जात असले अथवा  पूर्णांशाने सरकार जरी म्हणत असले की अण्णांची मागणी "जन लोकपाल विधेयकाचा" मसुदाच संसदेने मंजूर कारावा अशी आहे तरी वस्तुस्थिती भिन्न आहे. वस्तुस्थिती ही की अण्णांची मागणी एव्हढीच आहे की जन लोकपाल विधेयकाचा मसूदा संसदेच्या पटलावर ठेवला जावा .. आणि या मागणीने संसदेच्या विशेषाधिकारांवर कशी काय गदा येते हे केवळ सरकारी "तज्ज्ञ वकील"च सांगू शकतील.

या आंदोलनातील तिसरा आक्षेप आहे की अण्णा हे लोकप्रतिनिधीही नाहीत अथवा सिव्हिल सोसायटीचे प्रतिनिधीही नाहीत.

आता यातही वस्तुस्थिती एव्हढीच रहाते की अण्णा हे विद्यमान केंद्र सरकारने आमंत्रित अथवा गठित केलेल्या सिव्हिल सोसायटी प्रतिनिधी मंडळावर नाहीत.  कारण जिच्या तालावर केंद्र सरकार नाचते त्या National Advisory Council [ जिच्या अध्यक्षा अर्थातच श्रीम. सोनिया गांधी आहेत, आणि ज्या परिषदेवरील सभासद हे सरकारचे पगारदार किंवा नेमक्या भाषेत सांगायचे तर मानधनदार बाहुले आहेत ] त्या परिषदेला तरी कोणत्या पद्धतीने जनतेने निवडून दिले आहे ? आणि जर तिला जर विविध "जनहिताची" विधेयके मांडण्याचा हक्क असेल तर मग अण्णांचे लोकप्रतिनिधी नसणे जन लोकपाल बिलाच्या आड का यावे ?

या आंदोलनावरील चौथा आक्षेप हा आहे की अण्णा उपोषणाद्वारे केंद्र सरकारला ब्लॅकमेल करीत आहेत.

मूळात स्वतंत्र भारतातील राज्ये ही संकल्पनाच "उपोषणावर" आधारलेली आहे. कारण आंध्र प्रदेश हे स्वतंत्र राज्य असावे म्हणून दिवंगत श्री. पोट्टी श्रीरामलू यांनी सर्वप्रथम उपोषण केले होते.. त्यातच त्यांचे निधन झाले... भारतातील राज्यांची पुनर्रचना करणारा फाजल अली आयोग हे या मृत्यूचेच फलित आहे. मग भारतातील राज्यांची निर्मिती ही ब्लॅकमेलिंग द्वारे झाली आहे असे म्हणण्यास आजचे राज्यकर्ते तयार आहेत का ? चालू आर्थिक वर्षाचा रेल्वे अर्थसंकल्प ज्यांनी मांडला त्या विद्यमान केंद्र सरकारमधील माजी रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जीच काही महिन्यांपूर्वी सिंगुर प्रश्नावर लाक्षणिक उपोषणास बसल्या होत्या. मग अशा ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्या व्यक्तीची वर्णी केंद्र सरकारमधील महत्त्वाच्या खात्यावर कशी काय लागली, याचे सरकार काही स्पष्टीकरण देवू शकेल काय ?

आक्षेप क्रमांक ५ : अण्णांनी जन लोकपाल विधेयकासंदर्भात चर्चा करायला हवी होती.

मूळात २३ एप्रिल रोजी श्रीम.किरण बेदी यांनी ५ एप्रिल आणि १६ ऑगस्ट असे आंदोलनाचे दिवस घोषित केले होते.ऑगस्ट महिन्यातील आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी अण्णा हजारे स्वतः भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल अशा सर्वच पक्षांशी आणि पक्षप्रमुखांशी जन लोकपालच्या मुद्द्यावर चर्चा केली होती. त्याचवेळी त्यांनी श्रीम. सोनिया गांधी यांच्याकडेही चर्चेसाठी वेळ मागितली होती जी त्यांना नाकारण्यात आली.आता कॉंग्रेस पक्षात देशाचा पंतप्रधानही स्वयंप्रेरणेने निर्णय घेत नाही हे सर्वश्रुत आहे. आणि १६ ऑगस्ट ही आंदोलनाची नियोजित तारीख माहिती असूनही सोनियाजी आपल्या आरोग्यविषयक उपचारांसाठी अमेरिकेत गेल्या. [ या अमेरिका वारीमध्ये त्यांचे वैद्यकीय सल्लागार, अथवा सरकारी डॉक्टर अशांपैकी कोणाचाही समावेश नाही.तसेच त्यांच्या आजारा बद्दलही सरकारतर्फे प्रचंड गोपनीयता पाळली गेली आहे. योगायोगाने, जनता पार्टीच्या सुब्रमण्यम्‌ स्वामी यांनी सोनियांच्या परदेशातील विविध बॅंकांमध्ये असलेल्या पैशांबद्दल न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यांमधील तपासाने "नेमका याच वेळी" वेग घेतला आहे. हसन अली याचे ३०० मिलीयन डॉलर्सचे अकाउंट अमेरीकेतील एका बॅंकेने फ्रीझ केले आहे. आणि सोनिया सध्या अमेरीकेत आहेत. काय "योगायोग" जुळून आला आहे नाही  ! ]  तर पक्षप्रमुख अमेरीकेत आणि पक्षातील बाकीचे नेते स्वयंनिर्णयास असमर्थ. [ किंबहुना देशाच्या गृहमंत्र्याना दिल्ली पोलिसांच्या कारवाई बद्दलही कल्पना नसते ! ] अशावेळी अण्णांनी नेमकी कोणाशी चर्चा करणे अपेक्षित आहे ?

आक्षेप क्रमांक : ६,  अण्णांनी भारतीय दंड विधान कलम १४४ आणि भारतीय गुन्हेगारी कायदा कलम १५१ चा भंग केला. म्हणजेच अण्णांनी जमावबंदीचा आदेश मोडला शिवाय ते तडजोडीसही तयार नाहीत. मूळात सरकार विरोधी आंदोलन.. तर त्याची जागा कोणती असावी, उपोषण किती दिवस करावे, त्यासाठी किती माणसे यावीत [ हा आकडा ५००० आहे, आणि २५ पेक्षा जास्त गाड्या येवू नयेत असेही म्हटले गेले आहे.]  किती वहाने असावीत, घोषणा कोणत्या द्याव्यात हे सारे जर सरकारच ठरविणार असेल तर ते चालेल का ? शिवाय सध्याचे सरकार उद्या विरोधी पक्ष म्हणून बसले तर ते तरी त्याकाळात एखादे जन आंदोलन उभारताना या आकड्यांची हमी देऊ शकेल काय ? आणि जर देवू शकणार नसेल तर अण्णांनाच हे नियम कसे काय लागू पडतात ?

आक्षेप क्र. ७ : मूळात आंदोलने करण्याचे स्वातंत्र्य भारताच्या राज्यघटनेमध्ये आहे का ? तर भारतीय नागरीकांना देशाच्या अखंडतेला- राष्ट्रीय ऐक्याला धोका निर्माण होणार नाही अशा बेताने संघटीत होण्याचे, अभिव्यक्तीचे आणि संघटना स्थापनेचे तसेच स्थलांतराचे स्वातंत्र्य आहे. आणि निषेध अथवा आंदोलन हा उद्विग्नतेच्याच अभिव्यक्तीचाच एक भाग आहे. म्हणजे हा मुद्दाही निकाली.   

आता माझेच अनेक आक्षेप आहेत... अण्णांच्या आंदोलनासंदर्भात विविध आक्षेप घेणाऱ्यांबद्दल

१] श्रीमती किरण बेदी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या संदर्भात असा एक आक्षेप घेतला जातो आहे की, ते आपल्या सरकारी सेवेच्या कारकीर्दीतील अपमानांचे सूड या आंदोलनाद्वारे घेत आहेत. मला सांगा, या देशातील तथाकथित लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले नेते आपल्या "तथाकथित" अवमानाचे [म्हणजे एखादे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण बाहेर काढले जाणे,अथवा एखादे अनधिकृत बांधकाम पाडले जाणे किंवा गेला बाजार "उदात्त"हेतूंनी सुरू असणाऱ्या अनैतिक कृत्यांचा पर्दाफाश वगैरे...]  सूड संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांवर उगवतातच की नाही ? मग ती गडचिरोली सारख्या ठिकाणी बदली असेल किंवा किरण बेदींसारख्या अधिकाऱ्याना बढती देण्यात केली जाणारी टाळाटाळ असेल किंवा एखाद्या माहितीच्या अधिकारांचा वापर करणाऱ्या संजयला यमसदनी धाडले जाणे असेल...या वृत्ती बद्दल प्रसारमाध्यमे मूग गिळून गप्प असतात.मग सत्याने चालणाऱ्यांनी,अन्यायाविरुद्धा लढा उभारून,केवळ स्वतःचाच नव्हे तर प्रत्येक प्रामाणिक नागरीकाचाही फायदा व्हावा म्हणून जर नालायक सरकारवर-असत्यवाद्यांवर सूड उगवला तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काय ?

२] दूसरे असे म्हटले जाते की, अण्णांनी दिलेला "टाईम स्पॅन" - विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी दिलेला कालावधी हा विधेयकावरील चर्चा आणि त्या विधेयकाचे सर्व पदर तयार करण्यासाठी खूपच कमी आहे. मलाही सुरुवातीला असेच वाटत होते. पण हा कालावधी किमान एप्रिल ते ऑगस्ट इतका आहेच आणि एखादे सरकार किती "तळमळीने" विधेयक पारीत करू शकते हे महाराष्ट्र सरकारने रात्री दीड वाजत "राज्य जलसंपदा विधेयक" पास करून दाखवून दिलेच आहे, अशावेळी चार महिन्यांचा कालावधी सरकारला कमी का वाटावा ?

३] सरकारी विधेयकात म्हणजे लोकपाल विधेयकात [ अण्णांचे ते जन लोकपाल बरंका ! ] एक तरतूद आहे. या तरतुदी नुसार, ज्या तक्रारदाराने भ्रष्टाचाराविरुद्ध तक्रार केली आहे मात्र त्याची तक्रार खोटी आहे असे सिद्ध झाले तर "सरकारची दिशाभूल करणारी तक्रार केल्याबद्दल" तक्रारदाराला  किमान २ वर्षे कारावासाची शिक्षा सरकारी विधेयकात आहे. आता गंमत पहा, एखादी खोटी तक्रार आल्यास तक्रारदाराला किमान २ वर्षे शिक्षा पण जर भ्रष्टाचार आहे असे सिद्ध झाले तर संबंधित गुन्हेगाराला किमान ६ महिने शिक्षा ! सरकारी विधेयकात लावण्यात आलेला हा न्याय कोणता याचे सरकार काही स्पष्टीकरण देवू शकेल काय ?

४]  १६ ऑगस्ट रोजी सकाळी आंदोलनाची संभाव्य व्याप्ती "लक्षात घेऊन" सरकारने अण्णांना अटक केली. वर अण्णांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली असे सांगितले. शिवाय अण्णांना मिळणाऱ्या समर्थनाचा जोर लक्षात आल्यानंतर आंदोलनाची "व्याप्ती" बहुधा कमी झाली असे सरकारला वातले की काय ? कारण अवघ्या १२ तासांत आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर असा कोणता साक्षात्कार सरकारला झाला की ज्यामुळे अण्णा सरकारला निर्दोष वाटू लागले आणि त्यांची  सरकारने सुटका केली ? सरकार याचे उत्तर देइल काय ?

५] किरण बेदींच्या आडमुठेपणामुळे सरकारची चर्चा निष्फळ होत आहे असाही आरोप सध्या निखिल वागळे, लोकसत्ता सारखी वृत्तपत्रे करीत आहेत. मूळात एप्रिल महिन्यांत सरकारने दिलेले वचन सरकार पाळू शकले नाही. एकदा सरकारवर ठेवलेला विश्वास सरकारनेच सार्थकी लागू दिला नाही. तेव्हा आता सरकारी मुखातून निघालेल्या वचनांवर अण्णांनी अथवा त्यांच्या टीमने विश्वास न ठेवणे हा अण्णांचा किंवा त्यांच्या टीमचा आडमुठेपणा म्हणता येईल का ? की त्याला सरकारच्या नाकर्तेपणाचे फलित आणि शिवाय स्वतःची अपयशे झाकण्याची केविलवाणी कृती म्हणावी लागेल ?

आणि याक्षणी मला थॉमस जेफरसन या अमेरीकन स्वातंत्र्यवीराचे विचार उद्धृत करावेसेअ वाटतात....

थॉमस जेफ़रसन या अमेरिकन स्वातंत्र्यसैनिकाचे विचार मी पुढे उद्धृत करीत आहे.

We hold these truths to be self-evident, that

all men are created equal, that they are

endowed by their Creator with certain

unalienable Rights, that among these are Life,

Liberty and the pursuit of Happiness. — That

to secure these rights, Governments are

instituted among Men, deriving their just

powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of Government becomes

destructive of these ends, it is the Right of

the People to alter or to abolish it, and to

institute new Government, laying its

foundation on such principles and organizing

its powers in such form, as to them shall seem

most likely to effect their Safety and

Happiness. Prudence, indeed, will dictate that

Governments long established should not be

changed for light and transient causes; and

accordingly all experience hath shewn that

mankind are more disposed to suffer, while

evils are sufferable than to right themselves

by abolishing the forms to which they are

accustomed. But when a long train of abuses

and usurpations, pursuing invariably the same

Object evinces a design to reduce them under

absolute Despotism, it is their right, it is

their duty, to throw off such Government, and

to provide new Guards for their future

security. — Such has been the patient

sufferance of these Colonies; and such is now

the necessity which constrains them to alter

their former Systems of Government.

यामध्ये लोकशाहीची व्याख्याही आली आहे.. लोकशाही देशातील नागरीकांची कर्तव्येही आली आहेत आणि नेमक्या कशा-कशाला लोकशाही कृती म्हणता येईल हे सुद्धा स्पष्ट झाले आहे. एखादे सरकार लोकशाहीच्या चौकटीत राहून कार्य करीत नसेल... Not only to the letters but even the very spirit of Democracy is being challenged by the government... तर अशा सरकारला त्याची "जागा दाखविण्याचे" काम करणे हे लोकशाही असलेल्या राष्ट्रातील नागरीकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे.

तात्पर्य :

अण्णांचे आंदोलन हे लोकशाही विरोधी नसून भारतातील लोकशाहीचा आजवरचा सर्वात प्रगल्भ आविष्कार म्हणावा लागेल.

मी सरकार...शेतकऱ्यांवर वार, वृत्ती बेदरकार
भूसंपादनार्थ स्वार... मी सरकार !
मी सरकार...

मी सरकार...
हाणले टळक्यात सोटे चार
आया-बहिणींवरही गोळीबार
हा तर माझा जन्मसिद्ध अधिकार
भूसंपादनार्थ स्वार मी सरकार....

मी सरकार...
शेतकरी माझे शाश्वत वेठबिगार
कृषी-जलसंपदा या माझ्या नार
मी लवासा आणि उद्योगप्रिय फार
भूसंपादनार्थ स्वार.. मी सरकार...

मी सरकार...
सव्वापट महाग निविदा मला मंजूर
स्वतःच्याच शेतात शेतकरी ठरविला मजूर
माझी "भूक" न्याय्य, त्यांची मात्र "तहानच" फार
भूसंपादनार्थ स्वार, मी सरकार...

मी सरकार..
मला जाब कोण विचारणार ?
प्रश्नकर्त्यांना मिळेल सरकारी "पाहुणचार"
स्थानिक स्वराज्य संस्थाना आम्ही नाही जुमानणार
भूसंपादनार्थ स्वार.. मी सरकार...

मी सरकार !!!
धरणग्रस्तांना मी दाखले नाकरणार
वर्षानुवर्ष पुनर्वसन रखडवणार
७/१२ मात्र माझ्याच नावे होणार
हीच "बदलती" लोकशाही यार !
भूसंपादनार्थ स्वार... मी सरकार !
मी सरकार !

अण्णांना मार, गुरुच्या गळ्यात मात्र नाही फंदा-हार
अरुंधती बाईंसमोर गार, सोनियासमोर लाचार...
हीच आयुष्याची इतिकर्तव्यता, हेच आमच्या जीवनाचे सार !
भूसंपादनार्थ स्वार.. मी सरकार !!!
मी सरकार !....

फार झालं... फार झालं..

फार झालं !
फार झालं !!
जगण्याचं दुःख अनिवार झालं...

एक देश, एक धर्म
तत्वाने या फाळणी झाली...
पुण्यपुरातन देशाची मात्र,
षंढ नेतृत्वा "हाती" चाळणी झाली !
चाळणीच्या प्रत्येक भोकाचं
आता अगदी भगदाड झालं !!
फार झालं... फार झालं...

स्वतंत्र भारताची
कसली ही परराष्ट्र निती ?
राष्ट्रीय हितसंबंधांनाच
देते जी मूठमाती !
संवेदनशून्य शासनवेदीवर
भारताच्या भव्यतेचं स्वप्नंही ठार झालं..
फार झालं.. फार झालं..

टंचाई-महागाई घेते,
आम आदमीच्या घामाचे घोट..
तोयबा-३१३- मुजाहिद्दीन कृपेने
दिवस रात्र घडती स्फोट
सभ्यतेच्या बुरख्याआड निष्क्रीयता,
हेच देशाचं जणू अनिवार्य "स्पिरिट" झालं !
फार झालं... फार झालं...

ना सौभाग्याची खात्री,
ना मरणाचे सुतक...
नकाशारहित प्रवासाने ,
जीवन झाले तुटक-तुटक...
प्रसारमाध्यमं-राजकारण्यांचं स्वार्थी मन,
राष्ट्रीय "क्रायसिस"वर स्वार झालं...
फार झालं.. फार झालं...

ठेवून द्यावी एकच थप्पड,
अतिरेक्यांच्या थोबाडावर..
गाडून थडगे, राष्ट्रद्रोह्यांचे
वरून थुंकावे त्याच्यावर...
"ठकासी असावे महाठक" हवा बाणा !
मोडक्या कण्यांनी जगणं बस्स झालं...
फार झालं... फार झालं ...
जगण्याचं दुःख अनिवार झालं !!!

काल पुन्हा एकदा निदान "प्रसारमाध्यमांतून" तरी मुंबई हादरली... नाही तरी मुंबईला काय ! फटाके, गॅस सिलेंडर आणि RDX सारखेच. फक्त प्रत्येकाचा संदर्भ वेगळा. ते नाही का... गुलाबाचंच फुल, पण देवाला वाहिलं की भक्तीचं प्रतिक, प्रेयसीला दिलं की प्रेमाचं आणि मृतदेहावर वाहिलं तर श्रद्धेचं... काहीसा तसाच मामला आहे हा स्फोटाचा निदान मुंबईकरांसाठी तरी.. अस्सं "मुंबई स्पिरिट" म्हणणाऱ्यांना वाटतं..
आणि आम्ही सुद्धा स्वाभिमान डिवचल्यासारखे.. संतापल्यासारखे वागत नाही...
आम्ही शांतच !


प्रसारमाध्यमं नेहमीसारखीच स्फोटाचा "इव्हेंट" कॅच करण्यासाठी तत्पर झाली होती. स्फोट किती वाजता झाला... स्फोटके नेमकी कशात होती...[ हा प्रश्न मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांना एका पत्रकाराने विचारला आणि त्यांनीही साळसूदपणे "ती बहुधा छत्रीत होती", असं उत्तर दिलं.. या पत्रकाराला खरे तर पोलिस आयुक्तांनी स्फोटकं माझ्या खिशांत होती.. मीच ती सहज म्हणून आयुक्तालयातून ऑपेरा हाऊस येथे टाकली, असंच सांगायला हवे होते.. !]  प्रत्यक्षदर्शींना काय वाटलं... त्यांनी नेमकं काय पाहिलं.. [ त्यांनी खरे तर ब्रिटनी स्पियर्सला नाचताना पाहिलं होतं ना कबुतरखान्याजवळ !] असे प्रश्न पत्रकार "संवेदनशीलते"ने विचारत होते. यादेशाचे गृहमंत्री सुद्धा या स्फोटांच्या तपासासाठी दिल्लीहून एका विशेष विमानाने NSG ची तुकडी मुंबईला आल्याचे सांगत होते.
आणि एकालाही हे लक्षात येवू नये की, NSG हा युद्धजन्य परिस्थितीत लढणारा गट आहे. त्याचा तपासाशी काय संबंध ? आणि म्हणूनच या तुकडीला विशेष विमानाने मुंबईला पाठविण्याचा खर्च का केला गेला, असा प्रश्न विचारण्याचे कोणासही सुचले नाही..
आम्ही शांतच...


गेली ६५ वर्षे एक देश सातत्याने आपल्या कानाखाली आवाज काढतो आहे.. आपल्याला बुद्धीसामर्थ्याने झुंजवितो आहे आणि आमचे परराष्ट्र विभागाचे अधिकारी.. गृहमंत्री आदी मंडळी या देशाला "दहशतवादाचा अड्डा" किंवा "दहशतवादी कृत्यांचा तीव्र निषेध"या पलिकडे काहीच म्हणत नाहीयेत. पाकिस्तानच्या मुस्काटात ठेवून द्यायला हवी असे प्रत्येक नागरीकालाच वाटते. पण असा दबाव निर्माण करताना... मेणबत्त्या लाऊन आम्ही शांतच...

माझे मूळात काही प्रश्न आहेत... बहुधा माझ्यापुरते सुस्पष्ट आणि उत्तरे तयार असणारे... पण तरीही ते विचारायचा मोह आवरत नाहीये...
१] देशाचे कानफाट सुजेपर्यंत आपल्या शेजारच्या देशाने भारतात स्फोट घडवून आणले आहेत. पण आपल्याला त्यांच्या कानाखाली प्रोअ‍ॅक्टीव्ह जाळ काढणे अजूनही शक्य झालेले नाही यामागील कारणे नेमकी कोणती ?
अ] राजकीय औदासिन्य
ब] आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संकेत
क] भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा
ड] परराष्ट्र धोरणाचा अभाव की
ई] देशांतर्गत सुरक्षिततेचा प्रश्न
[ म्हणजे, समजा उद्या आपण युद्ध पुकारले तर, भारतातील ८-१० शहरांत एकाच वेळी २६/११ सारख्या घटना पाक युद्धकाळातही घडवून आणू शकेल ही भिती !]

२] ईस्राईल आणि अमेरिका २००८ पासून भारतीय हवाई तळांचा वापर करून पाकमधील अतिरेक्यांचे बेस उडवायला तयार आहेत. मग "डिप्लोमॅटिकली" पाहुण्याच्या चपलेने विंचू मारण्याची आपली तयारी अजूनही का नाही ?

३] मकबूल भट या काश्मीरी अतिरेक्याच्या सुटकेसाठी बर्मिंगहॅम येथील भारतीय उच्चायुक्त असणाऱ्या रवींद्र म्हात्रे यांची हत्या केली गेली. त्यांचा मृतदेह विदृप करून भारतात पाठविला गेला. त्याचा बदला म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भट याच्या संदर्भातील कागदपत्रे पूर्ण करून अवघ्या ८ दिवसांच्या आत त्याला फासावर लटकावले. ही अशी निर्णयक्षमता दाखविण्यात आपण का कमी पडतो आहोत ?

४] फाहिम अन्सारी आणि सय्यद सबाउद्दीन या मुंबई रेल्वे स्फोटांपासून जाळ्यात अडकलेल्या गुन्हेगारांना आपण आणि आपली न्यायव्यवस्था काहीही शिक्षा का करू शकलेली नाही ?

५] प्रसारमाध्यमांतून हे प्रश्न का विचारले जात नाहीत ?

६] भारतात उद्या "WEDNESDAY" सारख्या चित्रपटाची वास्तववादी आवृत्ती निपजल्यास भारत अंतर्गत सुरक्षितता सांभाळू शकणार आहे का ?

७] स्फोटांच्या बातम्या कशा हाताळल्या जाव्यात, त्यांचे संकलन-प्रसारण कसे केले जावे, अशा घटनांशी संबंधित पत्रकार परिषदांना कसे सामोरे जावे.. कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारावेत.. पिडीतांशी कसे बोलावे यासंबंधातील किमान संवेदनशील प्रशिक्षण झालेला पत्रकारच अशा स्वरुपाच्या घटना हाताळेल, हे पहाण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत का ?

८] "कामाशिवाय घराबाहेर पडू नका" या सरकारी सुचनेचा अर्थ काय होतो ? मुंबईकर सुट्टी नसताना, गर्दीच्या वेळात टाईमपाससाठी घराबाहेर पडतो असे शासनास सुचवायचे आहे का ?

९] आज भारतात इतके स्फोट झाले. पी.चिदंबरम‌ आणि आबा पाटील या कंपनीनेही अनेक दहशतवादी घटना हाताळल्या. तरीही अजून या देशाच्या मंत्र्यांना घटनेशी संबंधित बोलताना [ ज्यात कोणाचेही नांव अथवा राजकीय दृष्ट्या अडचणीत आणणारे उल्लेख नसतात ] लेखी परिपत्रक का लागते ?  त्यांना उत्स्फुर्तपणे योग्य-न्याय्य आणि मुत्सद्दीपणे बोलता येत नसेल तर त्यांना मंत्रीपद का दिले जाते ? आणि प्रसारमाध्यमे याबाबत मौन का पाळतात ?

१०] गुप्तहेर खात्याचा छोटा राजन मार्फत दाऊदशी शह-काटशहाचा खेळ चालू असतो. मुंबईचा पोलिस आयुक्त बदलतो आणि दाऊदविरुद्ध तीव्र होणे गरजेचे असणारी मोहीम छोटा राजन विरुद्ध तीव्र होते. आणि त्यात पोलिस दलातील काहींना पकडले जाते. आणि त्यानंतर स्फोट घडून येतात याचा अर्थ काय ?

या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे एक निरिक्षक म्हणून जाणवतात... कळतात...
म्हणूनच वाटतं...
फार झालं.. फार झालं..
जगण्याचं दुःख अनिवार झालं...
हे चित्र बदलता येइल ?

काही महत्वाच्या कविता...

या काही लाडक्या कविता...

त्यातही विशेषतः पहिल्या तीन या मला "निर्माण ब्लॉग" या अनुदिनीवर मिळाल्या... आणि त्यापुढील दोन "मालकंस" व "माणिक मोती" या ब्लॉग वर...

पैकी "निर्माण" हा ब्लॉग प्रत्येकाने आवर्जून वाचावा आणि त्यावर आत्मचिंतन करावे इतका अप्रतिम आहे... 

त्याला इलाज नाही

धिक्करिली तरीही सटवीस लाज नाही
श्रद्धा न पाठ सोडी त्याला इलाज नाही

देवातुनी जगाला ज्याने विमुक्त केले
त्यालाच देव करिती त्याला इलाज नाही

लढवून बांधवांना संहार साधणारा
गीता खुशाल सांगे त्याला इलाज नाही

तत्त्वज्ञ आणि द्रष्टे खंडून एकमेका
कथिती विरुद्ध गोष्टी त्याला इलाज नाही

ते भूत संशयाचे ग्रासून निश्चितीला
छळते भल्याभल्यांना त्याला इलाज नाही

विज्ञान ज्ञान देई निर्मी नवीन किमया
निर्मी न प्रेम शांती त्याला इलाज नाही

बुरख्यात संस्कृतीच्या आहे पशू दडून
प्रगटी अनेक रुपे त्याला इलाज नाही

असतो अशा जिवाला तो ध्यास मूल्यवेधी
अस्वस्थता टळेना त्याला इलाज नाही

ज्यांना अनेक छिद्रे असल्याच सर्व नावा
निर्दोष ना सुकाणू त्याला इलाज नाही

वृद्धापकाल येता जाणार तोल थोडा
श्रद्धा बनेल काठी त्याला इलाज नाही

-विंदा करंदीकर 

एवढे लक्षात ठेवा

उंची न अपुली वाढते फारशी वाटून हेवा
श्रेय ज्याचे त्यास द्यावे एवढे लक्षात ठेवा

ती पूर्वजांची थोरवी त्या पूर्वजांना गौरवी
ती न कामी आपुल्या एवढे लक्षात ठेवा

जाणती जे सांगती ते ऐकूनी घ्यावे सदा
मात्र तीही माणसे एवढे लक्षात ठेवा

चिंता जगी या सर्वथा कोणा न येई टाळता
उद्योग चिंता घालवी एवढे लक्षात ठेवा

विश्वास ठेवावाच लागे व्यवहार चाले त्यावरी
सीमा तयाला असावी एवढे लक्षात ठेवा

दुप्पटीने देत असे जो ज्ञान आपण घेतलेले
तो गुरूचे पांग फेडी एवढे लक्षात ठेवा

माणसाला शोभणारे युद्ध एकच या जगी
त्याने स्वत:ला जिंकणे एवढे लक्षात ठेवा

-विंदा करंदीकर

-------------------------------------------------------------

ते नावं बदलताहेत

ते नावं बदलताहेत
शहरांची घरांची विद्यापीठांची विमानतळांची
ही लागण वाढत जाईल
ते बदलतील नावं शब्दांची

भुकेला अन्न, तहानेला पाणी म्हणतील
माणसांना ग्राहक, मॉलला मंदिर-मस्जीद म्हणतील
घराला वेटींगरुम, पोराला इन्व्हेस्टमेंट म्हणतील

आत्महत्येला मुक्ती, वनवासाला संन्यास म्हणतील
गांधीला गोडसे, शिवीला ओवी, पुस्तकाला बॉम्ब म्हणतील

चला, आपणही त्यांच्या आरत्या ओवाळू
त्यांची पूजा करू, त्यांना साष्टांग नमस्कार घालू
आधी या शब्दांची नावं जरा आपणही बदलून घेऊ

-कविता  महाजन

------------------------------------------------------------------------------------

चिमुकल्या चोचीमधे आभाळाचे गाणे
मातितल्या कणसाला मोतीयांचे दाणे
उगवत्या उन्हाला या सोनसळि अंग
पश्चिमेच्या कागदाला केशरी हा रंग

देते कोण देते कोण देते कोण देते .......

सुर्या साठी उषा आणि चंद्रासाठी निशा
घरी परतण्या साठी पाखराना दिशा
मध खाते माशी तरी सोंडेमाधे डन्ख
चिकट्ला कोळी त्याच्या पायाखाली डिंक

देते कोण देते कोण देते कोण देते .......


नागोबाच्या फण्यावर दहाचा आकडा
खेकड्याचा प्रवासाचा नकाशा वाकडा
करवन्दाला चिक आणि आळूला या खाज
कुणी नाही बघे तरी लाजाळूला लाज

देते कोण देते कोण देते कोण देते .......


मूठभर बुल बुल हातभार तान
कोकिळेला गुरू नाही तरी गायी गान
काजव्याच्या पोटातून जळे लाल दिवा
पावसाच्या अगोदर ओली होते हवा

देते कोण देते कोण देते कोण देते .......


भिजे माती खाली तरी अत्तर हवेत
छोट्या छोट्या बियातून लपे सारे शेत
नाजूकश्या गुलाबाच्या भोवतीला काटे
सरळश्या खोडावर पुढे दहा फाटे

देते कोण देते कोण देते कोण देते .......

- संदीप खरे.

------------------------------------------------------------------

प्रलय - संदीप खरे

उगाच काय ग छोट्या-मोठ्या गोष्टींवरून इतके वाद?
उगाच काय माझ्यासकट जगण्याचाही सोडतेस नाद?

मी, तू, जगणे, पृथ्वी कुणीच इतके वाईट नाही
अधीरपणावाचून इथे दुसरे कोणी घाईत नाही


अगं विरस व्हावा इतके काही उडाले नाहीत इथले रंग
स्पेशल इफेक्टशिवायसुद्धा शहारून येऊ शकते अंग

अजून आहे आकाश निळे, अजून गुलाब नाजूक आहेत
अजून तरी दाही दिशा आपल्या आपल्या जागी आहेत

पैसे भरल्यावाचून अजून डोळा तारे दिसत आहेत
झाडांच्याही सावल्या अजून विनामूल्य पडत आहेत

अजूनतरी कर नाही आपले आपण गाण्यावर
सा अजून सा च आहे , रे तसाच रिषभावर

अजून देठी तुटले फूल खाली पडते जमिनीवर
छाया पडता पायाखाली, सूर्य असतो डोईवर

स्पोँसर केल्यावाचून अजून चंद्र घाली चांदडभूल
अजून कुठल्या वचनाशिवाय कळी उमलून होते फूल

सागर अजून गणती वाचून लाटेमागून सोडी लाट
अजून तरी कुठलीच जकात घेत नाही पाउलवाट

थंडी अजून थंडी आहे, ऊन आहे अजून ऊन
पाउस पडता अजूनसुद्धा माती हसते आनंदून

काही काही बदलत नाही…. त्वेषाने वा प्रेमाने
जन्मानंतर अजून तसेच मरण येते इमाने

आकाशाचे देणे काही आज उद्यात फिटत नाही
आणि इतक्या लवकर होईल प्रलय असे काही वाटत नाही

---

सदा"फुली"....

का, कोणास ठाऊक... पण कधी-कधी मनाला खूप यातना होत रहातात... कसल्या.. कोणामुळे.. कशासाठी हे सारे माहित असतं.. पण सांगावेसे नाही वाटत. कधी माणसे तुटू नयेत म्हणून, कधी माणसे पुन्हा जोडाविशी वाटत नाहीत म्हणून... अन्‌ कधी-कधी आपली म्हटली जाणारी माणसंसुद्धा जर आपल्या यातना ओळखू शकत नसतील तर ... ! म्हणून....
पण यातना होत रहातात.. त्रास होत रहातो.. संवेदनशील मन जपल्याचा, जाणिवा जोपासल्याचा पश्चात्ताप होतो...
आपण निरुपाय होत असल्याची जाणीव मनाला पोखरते...

पण, कदाचित त्याहीपेक्षा आपण आपल्याच माणसांना नकोसे झालो आहोत... किंवा निदान त्यांना आता आपल्याबद्दल पूर्वी सारखी ओढ राहिलेली नाही हे पचविणे वेदनादायी असते... मनाची ही "समोरच्याचे मन ओळखण्याची क्षमता नसती तर बरं" असे वाटू लागते... आपले म्हणजे नेमके काय .. नेमके कोणाला म्हणावे.. त्याची व्याप्ती कोठपर्यंत.. त्यांच्याशी कसे वागावे.. कसे बोलावे... आणि आपल्या माणसांसमोरही निरागसपणे वागण्याचे "स्वातंत्र्य" वापरावे किंवा नाही अशा असंख्य प्रश्नांनी मन पोखरले जाते.. त्रास होतो.. उमेद मरते.. पण, आयुष्य थांबत नाही.. संपत नाही.. किंबहुना मनासारखे ते अडखळतही नाही... म्हणजे आपले आयुष्यही "आपले" असल्यासारखे वागत नाही.. या साऱ्या चक्राचा चालक कोण ? नियती.. परमेश्वर.. आत्मन्‌.. काहीच कळत नाही...
पण, अगदी जीव उडतो सगळ्यांवरून... या विश्वात कोणी कोणाचं नसतं, या विधानातील सत्यता पटते आणि त्याचवेळी प्रेम,प्रेमातून येणारा अधिकार, त्यातून येणारी सहजता,निर्माण होणाऱ्या अपेक्षा-भावनांच्या अभिव्यक्तींचे स्वातंत्र्य, नैसर्गिकता , फुलणारे व्यक्तिमत्व अशा आपल्या श्रद्धांना वैफल्याचे ग्रहण लागते..

कित्येकदा अत्यंत जवळच्या माणसांकडून वापरले जाणारे शब्द टोकाचे बोचरे असतात.. त्यातील अर्थ आणि त्यामागची भूमिका यांपेक्षा त्यातील टोमणा अधिक जहाल असतो.. अगदी आपल्या अस्तित्वाच्या प्रयोजनाबद्दल आणि आपल्या भुमिकांच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा तो टोमणा नाही पचत.. नाहीच पचत.. आणि का पचवावा याचे कारणही दृष्टीपथास येत नाही.. अंतःकरणाची आग मात्र होत राहाते.. जखम भळभळत रहाते... कधी न भरून येणारी.. अश्वत्थाम्यासारखी...!

आणि मानवी मन तरी किती हळवे असते नाही..! संवाद झाला तर असे वेदनदायी शब्द ऐकून व्याकूळ होते.. संवाद थांबवला तर संवाद होत नाही म्हणून व्याकूळ होते.. सहनशील अंतःकरणाने सारे पचवायचे म्हटले तर एकाग्रता-बौद्धिक क्षमता-सर्जनशीलता-गुणात्मकता अशा बाबींवर नकारात्मक परिणाम होत रहातो...
खरंच, त्या वेद आणि उपनिषदकर्त्यांची शाबास म्हटली पाहिजे... कोणातही अगदी पालकांपासून-प्रेयसी/पत्नी/मुले अशा कोणातही मन न गुंतवणे यातच यशस्वी जीवनाचे रहस्य सांगितले आहे त्यांनी ! त्यासाठी मनोनिग्रह आणि दृढ निश्चय ही साधने त्यांनी सुचविली आहेत..
खरंच, आपण कोणालाही नको आहोत, ही भावना किती भयंकर असेल नाही.. ! 
खरे तर असे नसते.. आपण कोणालाही नको असतो असे होत नाही.. असं म्हणतात की "या विश्वाच्या पसाऱ्यात आपण एक लहानशी व्यक्ती असतो हे खरे आहे... पण अशाच एखाद्या व्यक्तीचे उभे विश्व आपल्यात सामावलेले असू शकते..." म्हणजेच आपलेही विश्व अशाच एखाद्या [ अथवा काही..] व्यक्तीच्यात सामावलेले असू शकते.. आणि अशांपैकी एखाद्या व्यक्तीला आपण नकोसे झालो आहोत हे आपल्याला जाणवते तेव्हा आपल्याला जणू असे वाटते की आपण कोणालाही नकोसे झालो आहोत...
गंमत म्हणजे त्या व्यक्तीला आपण नकोसे झालो आहोत हे आपल्याला कसे जाणवते... तर आपल्या त्या व्यक्तीकडून असणाऱ्या प्रतिसादाच्या अपेक्षेला साजेसा प्रतिसाद आपल्याला मिळाला नाही की... म्हणजे.. याचे ही मूळ आपल्या अपेक्षेतच आहे तर ! म्हणजे आता आपल्या माणसांकडूनही कोणत्याही अपेक्षा न बाळगणे गरजेचे.. अधिकार-नैसर्गिकता-प्रांजळ अभिव्यक्ती या साऱ्यांवर "फ़ुली"  [सदा"फुली"....]  यातच जीवनाचा आनंद आहे..!
हे समजले... पण जमेल ? Can I... ? Can WE ..?