भारतीय लष्करप्रमुख जनरल व्ही.के. सिंग यांनी गेल्या तीन दिवसांत सर्वच भारतीय युवकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. एकाच वेळी राष्ट्रीय अखंडत्वाशी एकनिष्ठा, भ्रष्टाचाराविरुद्ध रणशिंग फुंकण्याची वृत्ती आणि संरक्षण दलांसारख्या पोलादी भिंत असलेल्या विश्वात पारदर्शकता आणायचा प्रयत्न अशा विविध आघाड्यांवर श्री. सिंग यांनी डाव टाकला आहे. [ आणि दुर्दैवी गंमत म्हणजे याच तीन आघाड्यांवर एका "आघाडी"तील दुसरे एक सिंग चीतपट होत चालले आहेत...! ]
लष्करप्रमुखांच्या आक्षेपांनंतर भारतभरातील प्रसारमाध्यमांमध्ये अनेक मुद्दे उपस्थित केले जात आहेत..
जनरल सिंग यांनी इतके दिवस लेखी स्वरुपातील तक्रार का केली नाही, ते आजवर गप्प का बसले, त्यांनी स्वतःच्या वयाचा मुद्दा ज्या जिद्दीने सर्वोच्च न्यायालयात लढवला त्याच जिद्दीने त्यांनी ही "कथित" भ्रष्टाचाराची बाब लाचलुचपत विभागाकडे का नेली नाही, त्यांनी स्वतः लष्करी अधिकारात संबंधित व्यक्तीवर कोणतीही कारवाई का केली नाही, एका लष्करप्रमुखाच्या या विधानांचा सैन्याच्या मनोबलावर नेमका काय परीणाम होईल, BRICS समिटच्या संध्येला असे विधान करणे बेजबाबदारपणाचे नाही का, संरक्षणदलाशी संबंधित बाब असूनही लष्करप्रमुखांचे पत्र प्रसारमाध्यमांकडे कसे पोहोचले... हे आणि असे श्री. व्ही. के. सिंग यांच्याच निष्ठेबद्दल-हेतूबद्दल असंख्य प्रश्न प्रसारमाध्यमांमधून प्रामुख्याने चर्चिले गेले.
एक पत्रकार आणि विद्यार्थी म्हणूनही मला जाणवलेले हे काही प्रश्न मी आता नोंदवित आहे...
Ø "कॅश फॉर व्होट" प्रकरणानंतर भ्रष्टाचाराविरुद्ध रणशिंग फुंकणाऱ्यांना संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे अशी सामान्य माणसाची भावना होवू लागली. त्यात "माहितीच्या अधिकाराचा" वापर करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या हत्यांनी भर पडली. सध्या भारतीय संसदेत "Protection for Whistle-Blower Bill" चर्चेसाठी पडून आहे.. लष्करप्रमुखांची सध्याची कृती ही संबंधित विधेयक किती तातडीने पारीत करणे गरजेचे आहे, हीच बाब अधोरेखित करणारी आहे.. भारत सरकार संबंधित विधेयक पास करण्यासाठी कोणती पावले उचलणार आहे ? [ सरकारच्या या संदर्भातील उत्तरात अनेक बाबी दडलेल्या आहेत.. जसे लष्करप्रमुखांनी आपली सेवानिवृत्ती जवळ आली असतानाच भ्रष्टाचाराविरुद्ध रणशिंग का फुंकले असावे.. ]
Ø जनरल सिंग यांनी केलेल्या आरोपांच्या "टीआरपी" मध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे. तो म्हणजे ज्या "तात्रा" या रशियन कंपनी बद्दल लाचखोरीचे आरोप केले गेले आहेत त्या कंपनीकडून भारत सरकारने आजवर किती कोटींची उपकरणे आणि युद्धसामग्री घेतली आहे ? संबंधित साधनसामग्रीची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमत आणि भारताने दिलेली किंमत यांत किती तफावत आहे ? जी उपकरणे भारताने घेतली आहेत ती आंतरराष्ट्रीय मानांकने आणि दर्जा यांचा विचार करता कोणत्या प्रतीची आहेत ? आणि संबंधित सर्व आर्थिक तसेच धोरणात्मक व्यवहार कोणत्या पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात झाले आहेत ?
Ø समजा लषकरप्रमुखांनी केलेली संरक्षणसिद्धते संदर्भातील विधाने खोटी आहेत असे मानायचे झाले तर याचा अर्थ भारताचा लष्करप्रमुख सैन्याचे मनोबल जाणीवपूर्वक खच्ची करीत आहे असा होतो. म्हणजे लष्करप्रमुखांच्या बांधिलकी - निष्ठा आणि त्यांचे चारित्र्य यांबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे रहाते. जर हे सत्य मानायचे असे म्हटले तर अशा व्यक्तीची नेमणूक संरक्षण मंत्रालयाने कशी काय केली तसेच गुप्तचर खात्याकडून त्यांच्याबद्दल पुरेशी माहिती मिळाली नव्हती का / किंवा श्री. सिंग यांची पार्श्वभूमी नीट तपासली गेली नव्हती का आणि माहिती मिळाली असल्यास मंत्रालयाने त्या माहितीचे काय केले असेही उपप्रश्न उपस्थित होतात.
Ø भारताच्या पूर्व - ईशान्य सीमेवरील प्रदीर्घ सेवा, आदर्श घोटाळा प्रकरणी घेतलेली कठोर भूमिका, सुकना जमीन प्रकरणात लेफ्टनंट जनरल पदावरील दोषी व्यक्तींवर कारवाई करण्यात दाखवलेली तत्परता, माओवाद्यांसंदर्भात तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम यांना सल्ला देताना दाखवलेला परखडपणा या साऱ्या बाबी लक्षात घेता चीनी सीमारेषेवरील हालचाली, संरक्षण सिद्धता, लष्कराच्या गरजा आणि त्यांची पूर्तता करण्यात येणारे अडथळे यांची माहिती लष्करप्रमुखांना असेल की संरक्षणमंत्र्यांना ? आणि जनतेच्या मनात विश्वासार्हता कोणाबद्दल असावी : सैन्यप्रमुख की संरक्षणमंत्री ?
Ø भारतीय लष्कराच्या मानसिकतेवर दुय्यम दर्जाच्या उपकरणांच्या खरेदीतील गैरकारभाराचे वृत्त ऐकून विपरीत परीणाम होईल की ज्या नोकरशाहीच्या लाल-फितीच्या कारभारातून, निष्क्रीयतेतून, मंत्रालयांच्या जोखडातून लष्करी निर्णयांच्या तडफदारीला जावे लागते त्याचा सैन्याच्या मनोबलावर अधिक विपरीत परीणाम होईल ?
Ø भारतीय पोलिस दले, निमलष्करी दले, गुप्तचर यंत्रणा, संरक्षण दले यांच्याबाबत भारतीयांच्या मनात विलक्षण आदर आणि कुतुहल आहे. या दलांच्या बांधिलकीबद्दल जनतेच्या मनात विश्वास आहे. मात्र त्याच वेळी गोपनीयतेच्या नावाखाली या दलांसंदर्भात सरकारी पातळीला पोलादी भिंत किंवा गूढ वलय निर्माण केले जाते.. जे अनावश्यक असते..
देशाच्या संरक्षण सिद्धतेची जबाबदारी लष्करावर असते. मग ही जबाबदरी पार पाडण्यात कोणत्या अडचणी येत आहेत याची माहिती जर एखाद्या लष्करप्रमुखाने भारतीय नागरीकांना लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाद्वारे [ प्रसारमाध्यमांद्वारे ] दिली, तर त्यास वावगे म्हणता येईल काय ?
जाताजाता....
स्वतंत्र भारतातील पहिला भ्रष्टाचार हा संरक्षण मंत्र्यांनीच केला होता.. श्री. कृष्णमेनन हे ते मंत्री होते... आणि तत्कालीन पंतप्रधान पं जवाहरलाल नेहरू यांच्या अत्यंत विश्वासातील तसेच निकटवर्तीयांपैकी ते एक होते.
दुःखद म्हणजे श्रीम. इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीत रशियाच्या केजीबी या गुप्तचर यंत्रणेने केलेल्या नोंदींनुसार भारतीय लष्करी उपकरणांची कंत्राटे मिळवण्यासाठी रशियन कंपन्या बाजारपेठेच्या किंमतीपेक्षा किमान दसपट जास्त बिले आकारत असत आणि ही बाब सदर कंपन्या भारतीय राजकारण्यांच्या विनंतीवरून करीत असत. [ संदर्भ :India's external intelligence : Secrets of RAW हे मेजर जनरल व्ही. के. सिंग लिखित मानस प्रकाशनाचे पुस्तक ]
तसेच उपलब्ध माहितीनुसार भारताने १९८६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री श्री. राजीव गांधी यांच्या कारकीर्दीत सर्वप्रथम तात्रा ट्रक घेतले होते... बोफोर्स घोटाळा सुद्धा याच पंतप्रधानांच्या कारकीर्दीत घडला होता..
आणि...
सध्याचे संरक्षण मंत्री हे श्रीम. सोनिया गांधी यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी तसेच राजकीय सल्लागार त्रयीपैकी एक आहेत..
हा निव्वळ योगायोग मानावा..
