कायद्याचे पालन करणारा पापभिरू सामान्य नागरिक... कुटुंबाची परवड करूनही शक्यतो कायदेभंग न करू शकणारी ही मंडळी... समोर कायद्याचे नियमित उल्लंघन करणाऱ्यांनी उभी केलेली आव्हाने... क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीची विधीप्रक्रिया... न्यायमंडळे आणि कायद्याच्या संरक्षकांकडून संरक्षण मिळायची शक्यता जवळ-जवळ शून्य... आदर्शवादी तत्वे... आणि ही आव्हाने कायद्याच्या चौकटीतूनच सोडवायचा पर्याय..... याची परिणती म्हणजे सातत्याने येणारी निराशा आणि हतबलता....
दैनंदिन जीवनात, प्रवासात, मनमोकळ्या गप्पा मारताना समाजात एक गोष्ट मला प्रकर्षाने जाणवत आली... आपण सगळेच अन्यायाच्या एक दुष्टचक्रात अडकलो आहोत. हे चक्र अभेद्य आहे का ? निश्चितच नाही. मग या चक्रामधून मुक्त होणाऱ्यांपेक्षा, या चक्रामध्ये अडकणाऱ्यांची संख्या अधिक का असावी ? या प्रश्नाने माझा बराच पिच्छा पुरवला होता, आजही यावर मला फार काही अधिकाराने बोलता येईल अशातला भाग नाही. पण कुठेतरी या चक्राच्या अभेद्यतेमागील एक कारण मला जाणवले.... Actually, the reason behind this is, we are fighting with ill-legal elements "legally"... आपण बेकायदेशीर समाजघटकांशी आणि अडचणींशी कायद्याच्या चौकटींतून लढायचा प्रयत्न करतो आहोत...
मूळात कायदा हा संपूर्ण मानवी वर्तन नियंत्रित करूच शकत नाही. कारण परिस्थिती सापेक्ष मानवी प्रतिसाद हे बदलते असतात, परिवर्तनशील असतात. अशा संभाव्य प्रतिसादांची शक्यता लक्षात घेऊन सार्वकालिक आणि शाश्वत कायदे तयार करणे हे जवळ-जवळ अशक्य आहे. मग, अशा कायद्याच्या मदतीने बेकायदेशीर घटकांचा पराभव करणे हे कसे शक्य होईल ?
त्यात आजही सामान्य माणसे लढताना दिसत नाहीत अशी तक्रार असते... माझीही ही तक्रार आहे.. आता हेच पहाना...
शीतपेयांच्या बाटल्या विकत घ्यायच्या झाल्या द्या १-२ रुपये अधिक... बसचे तिकीट काढायचे झाले, वाहकाजवळ सुट्टे नाहीत, घालवा काही रुपये.. रेल्वे वाहतूकीचा पर्याय स्विकारावा तर प्रत्येक गाडी किमान १५-२० मिनीटे उशीराने धावते.. घरचा दूरध्वनी संच महिना-महिना बंद असतो पण बिलातील स्थिर मासिक आकार मात्र भरावाच लागतो.. पेट्रोलचे भाव एका वर्षात १६ रुपयांनी वाढतात आणि तेही जागतिक बाजारपेठेत या उत्पादनांचे भाव तौलनिक दृष्ट्या तसे स्थिर असताना.. मोबाईल कंपन्यांच्या "कस्टमर केयर"ला कॉल केला असता आपण कित्येक मिनीटे "प्रतिक्षेत" असतो, परिणामी आपले बिल हकनाक वाढते.. कुरियर कंपन्यांच्या पावत्यांवर "आतील वस्तू गहाळ झाल्यास आम्ही जबाबदार नाही" असे लिहिलेले असते आणि त्यावर आपल्याला सही करावी लागते.. आपण ती मुकाट्याने करतोही... पण आपण भांडतो का ? आपण पेटून उठतो का ? [माझी एक फॅंटॅसी आहे की सहज एखादवेळी हे ग्राहकाने म्हणावे.. की या बिलातील रक्कम देताना रुपयाच्या नोटा खोट्या आल्यास आम्ही जबाबदार रहाणार नाही... चालेल का ?]
दैनंदिन जीवनात आपल्या विरोधात असंख्य घटना घडतात.. आपल्यावर प्रचंड अन्याय होतो.. आपण कायद्याच्या चौकटी पाळत असतो मात्र तरिही कायद्याची आपल्यालाच भिती वाटत रहाते.. खिशात योग्य किंमतीचे तिकीट असतानाही समोर तिकिट तपासनीस आला की आपल्या उरातील धडधड वाढते. आणि आश्चर्य म्हणजे आपल्याला या साऱ्याचा त्रास होत नाही.. चिडचिड होत नाही.. हीच माझी अस्वस्थता आहे... की का ? आपण का चिडत नाही ? आपण का बंड करत नाही ? आपण का लढत नाही ? आपण अधिकाधिक निष्क्रिय होतो, हतबल होतो... पण आपण संतापत नाही.. आणि यात मी ही आलोच... मला याची लाज वाटते..
पण लाज वाटल्याने परिस्थिती बदलत नाही. हे असे का होत असावे याचाही विचार झालाच पाहिजे. मला जाणवते की बहुधा वाढते "बॅटल फिल्ड" हे याचे कारण असू शकेल... की अगदी घरातून बाहेर पाऊल टाकल्यापासून प्रत्येक श्वासासाठी लढावे लागणे आणि नैतिक दृष्ट्या योग्य वागूनही, कायदेशीररित्या बरोबर असूनही न्याय न मिळण्याचीच शाश्वती असणे यामुळे "पेटण्याऐवजी" सामान्य माणूस "विझत" असावा.. असे म्हटले तर मग आपल्यावरील जबाबदारी अधिक वाढते. कारण अशा वेळी आपण "बॅटलफील्ड" कमी करण्यासाठी काय करता येइल याचा विचार करायला हवा.
आपल्याला जमेल ? can we..?
Thursday, 16 December 2010
Wednesday, 1 December 2010
अरुंधती, लिऊ झिओबो आणि ज्युलियन अ‍ॅसेंज.....
बुकर पारितोषिक विजेती लेखिका, नोबेल शांतता पुरस्कार २०१० विजेता आणि विकीलिक्स्‌चा मालक..एकाच रेषेत ही नावे पहाताना आश्चर्य वाटले असेल ना... ?
पण या साऱ्यांमध्ये काही साम्यस्थळे आहेत... या तिघांनाही वेगवेगळ्या संदर्भात पण "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा" वापर केल्याबद्दल शिक्षेला अथवा शिक्षेच्या शक्यतेला सामोरे जावे लागत आहे... इतकेच नाही... तर हे सर्वच जण महासत्ता होण्याचे "potential" असणाऱ्या देशाने घटक आहेत.. आणि गंमत म्हणजे योगायोगाने तिघांनीही आपापल्या अभिव्यक्तींनी आपापल्या [ असेंज चा अपवाद ! ] राष्ट्राच्या प्रतिमेला निश्चितच तडा दिला आहे, शिवाय आपापल्या राष्ट्राच्या "परराष्ट्र संबंधांना" आव्हान दिले आहे... मात्र, चीन मधील "totaliterian" व्यवस्थेबद्दल आसूड ओढणारा आणि जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी पडेल ती किंमत देऊन लढणारा लिऊ, "शासन हा जनताविरोधी कट असतो" या विचारांवर श्रद्धा असणारा ज्युलियन एकिकडे अन्‌ ऐतिहासिक सत्याचा स्वीकार न करणारी आणि शिवाय भारतीय शासनाच्या कार्यपद्धतीबद्दल अभ्यासशून्य शंका उपस्थित करणारी अरूंधती रॉय दुसरीकडे....
पण आज हे सारे आठवायचे कारण.....
विकीलिक्स्‌ने जाहीर केलेल्या "केबल गेट्स"मुळे अमेरिकेतील सरकारी गोटात चांगलीच अस्वस्थता पसरली आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेला आपल्या परराष्ट्र संबंधांची काळजी वाटू लागली आहे. काही सरकारी अधिकारीही "प्रत्येक देशाचे राजदूत/ मुत्सद्दी आणि परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी गुप्तहेर म्हणून वावरतात" असे स्पष्टीकरण देवू लागले आहेत. अमेरिकेचे अ‍ॅटर्नी जनरलही काल ".. अशी गोपनीय कागदपत्रे उघड करणाऱ्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केले जाईल, किंबहूना कायद्यात तरतूदी नसतील तर कायद्यात दुरुस्त्या करून शिक्षा केली जाईल.." असे म्हणाले... व्यक्ती स्वातंत्र्य- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य - पारदर्शकता आदी मूल्ये जगाला शिकवणाऱ्या या महासत्तेलाच आता स्वतःच्याच विचारधारेविरुद्ध लढावे लागणार आहे. मला व्यक्तीशः या वृत्ताचे आणखी काही पदर जाणवले...
१] गेली काही शतके आपल्या धोरणांनुसार जगाला नाचवणाऱ्या या देशाला इतके वर्षांत कधीही परराष्ट्र संबंधांची तमा बाळगावीशी वाटल्याचे पहाण्यात नाही.. उलट असलाच तर त्यांत एक उद्दामपणाच असायचा, की अन्य देशांनी आपले परराष्ट्र धोरण अमेरिकेच्या "हिडन हॅंड" मार्गदर्शनाद्वारे ठरवावे... आता ही परिस्थिती खरोखरच बदलली असेल का ? आणि असेलच तर कशाने ?
२] अमेरिका हा देश म्हणून वाचताना मला त्यांचे एक कौशल्य जाणवले. हा देश एक उत्तम "मार्केटींग" तंत्र जाणणारा देश आहे. कारण, सातत्याने या देशाने त्यांच्या समस्या याच जगाच्या समस्या असल्याचे प्रभावीपणे भासवले आहे. मग ती समस्या ग्लोबल वॉर्मिंगची असो, दहशतवादाची असो, आर्थिक महामंदीची असो, रोजगारजन्यतेची असो, चारित्र्याची असो, मानवी हक्कांची असो वा लहान मुलांच्या आरोग्याची असो... विशेष म्हणजे, या समस्येची कारण त्याच देशाची चुकलेली संकल्पना आणि धोरणे होती... पण अमेरिका मार्केटींग कंपनीने कारणे आणि उपायही जगासमोर अशा पद्धतीने मांडले की जणू जगाला "ते" "आपलेच" वाटावेत.. आणि म्हणूनच विकीलिक्स्‌ नंतरची या देशाची प्रतिक्रिया आता पहाणे महत्त्वाचे तसेच मनोरंजकही आहे.
३] स्वातंत्र्य हा अमेरिकेचा वैचारिक पाया आहे. या देशाचा विकास, त्यामागील भांडवलशाही धोरण स्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमांच्या भूमिका, दूरचित्रवाणी वरील दैंनंदिन मालिका- रिअ‍ॅलिटी शोज्‌ - बातम्या आदी सर्वच क्षेत्रांत आढळणारा समान घटक म्हणजे स्वातंत्र्य.. आणि याच मुद्द्यावर या देशाने आपले अस्तित्व टिकवले आहे. आता जेव्हा याच देशाच्या विविध धोरणांमागील भूमिका "Conspiracy as Governance" अशी विचारधारा असणाऱ्या ज्युलिअन अ‍ॅसेंज याने मांडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याच्यावर व्यक्ती-अभिव्यक्ती आणि विचार स्वातंत्र्य जपणाऱ्या या देशाकडून काय कारवाई होते आणि कोणत्या मुद्द्यांवर होते ते पहाणे उद्बोधक आहे. जगभरातील विविध देशांना मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याचे धडे देणाऱ्या देशाकडून या विषयावर दिली जाणारी प्रतिक्रिया या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.
४] १९८० पर्यंत तत्कालीन सोव्हियत रशिया हा सातत्याने विकासाच्या पायऱ्या चढत होता, असे निदान कागदावर तरी दिसत होते. प्रत्यक्षात मात्र "जॉर्जिया" मध्ये पोपनी केलेल्या विधानानंतर "floodgates were opened... & the rest is history...". तात्पर्य, "सारे काही आलबेल आहे" असे सांगणाऱ्या देशात तसे खरेच असेल असे मानायचे कारण नाही. आजवर अमेरिका हा जागतिक दृष्टीकोनातून "जगण्याचा मानबिंदू" मानला जाणारा किंवा निदान मानबिंदू म्हणून ज्यांच्या कल्पना स्विकारल्या जातात असा देश होता. आता विकीलिक्स्‌, ग्राउंड झिरोवर मशीद उभारणे, रोजगार विषयक समस्या, आर्थिक संकट या पार्श्वभूमीवर हा मानबिंदू बदलला जातो का किंवा निदान अशा वेळी अमेरिका आपली प्रतिमा कशी टिकवते, हे पहाणे गरजेचे आहे. शीतयुद्धास कारणीभूत असणाऱ्या दोन महासत्ता भिन्न मार्ग आणि वैचारिक बैठक असूनही जवळ-जवळ एकाच मार्गावर पोहोचल्याचे दिसत आहे...
५] याच पार्श्वभूमीवर चीन आणि भारत या संभाव्य महासत्तांकडे पहाणे गरजेचे आहे. कारण याही दोन्ही देशांची विचारधारा भिन्न आहे, दोन्ही देशात विद्यमान परिस्थितीबद्दल अस्वस्थता आहे, एक देश रशियाच्या कम्युनिस्ट विचारप्रणालीशी जुळणारा तर दुसरा "लोकशाही समाजवादी" म्हणजे तत्वतः कोणत्याच विचारधारेशी बांधिलकी नसणारा अथवा "तथाकथित" synthesis वादी... त्यामुळे इतिहासातील दोन महासत्तांच्या अस्तानंतर साधारण त्याच पायावर पुढील महासत्तांची वाटचाल काय असेल याचे आडाखे बांधता येणे गरजेचे आहे. किंबहून ज्या देशाला हे जमेल, आणि त्यानुसार संभाव्य धोके neutralise करता येतील तो निश्चितपणे जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरेल आणि जिंकेलही... !
६] याच विषयाचा मला जाणवणारा आणि खरे म्हणजे वेदना देणारा घटक आहे तो बराक ओबामा यांच्या अस्तित्वाबद्दल.. ओबामा यांची भूमिका भारताच्या दृष्टीकोनाचा विचार करता "उपयुक्त" नसेलही, किंबहूना ती भारताच्या "हितसंबंधांना मारकही असू शकेल" ... [ It might be spoiling Indian National Interests.. ] पण, ओबामांचे निर्णय हे अमेरिकेचा विचार करता फार दूरदर्शी म्हणावे लागतील... { मला तुलनेचा मोह आवरत नाही.. ओबामा यांच्या सध्याच्या भूमिका मला थेट गोर्बाचेव्ह यांच्या "ग्लासनोस्त" आणि "पेरेस्त्रॉयका" यांसारख्या वाटतात.. राष्ट्राच्या मूळ विचारधारेशी थेट फारकत घेणाऱ्या..!} मात्र, जॉर्ज बुश यांची फसलेली धोरणे, ओबामा यांची मुस्लिम आणि कृष्णवर्णीय पार्श्वभूमी, संकटांचा सामना प्रतिसाद पद्धतीने [ reactively ] करण्याची अमेरिकेच्या नागरिकांना नसलेली सवय, इराक-अफगाण युद्धे, recession आणि राष्ट्राध्यक्ष म्हणून ओबामा या आदर्शवादी माणसाकडून असलेल्या अपेक्षा यांचा फार मोठा फटका या "शांतता" पुरस्कार विजेत्याला बसल्यावाचून रहाणार नाही. आणि पुन्हा एकदा खरोखरीच देशाबद्दल प्रांजळ हितभावना असणाऱ्या माणसाला आपल्या पदाची किंमत मोजायला लागणार हे स्पष्ट आहे.. [ कधी-कधी तर हा मला रिपब्लिकांनी ’डेमोक्रॅट्स, विरुद्ध आखलेल्या नव्या "धोरणा"चाच भाग वाटतो..] पण "वॉटरगेट" प्रकरणाप्रमाणेच या "केबलगेट" प्रकरणाचा ओबामा यांच्या राजकिय कारकिर्दीवर होणारा परिणाम पहावा लागेल... आणि एक, जगातील लोकशाहीचा "कट्टर" पुरस्कर्ता मानला जाणाऱ्या देशात तळागाळातून वर येणाऱ्या- स्वच्छ आणि प्रामाणिक राजकारण्याचे भविष्य जर अंधःकारमय होणार असेल, त्याच्या राजकिय कारकिर्दीसमोर जर प्रश्नचिन्ह उभे रहाणार असेल तर अन्य देशात विशेषतः भारतात काय होईल याचा विचार करावा लागेल ?
७] कार्ल मार्क्स हे थोर विचारवंत होते.. उभे जग भांडवलवादाच्या “तावडीत” असेल तेव्हाच हे तत्वज्ञान सर्वाधिक लागू होते किंवा तशी शक्यता निर्माण होते, असे त्यांनीच म्हणून ठेवले आहे.... मग या न्यायाने तर मार्क्सवादाचा सर्वात जास्त प्रभाव अत्ताच्या जगावर पडणे अपेक्षित आहे.. जागतिक धोरणांवर समाजवादाचा प्रभाव असणे ही गरज आहे..
... अशा वेळी "उदारीकरण-खासगीकरण आणि जागतिकीकरण" [ LPG ] याच मुद्यांना चालना देणे हे पचवता येणारे आहे का , याचाही गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. वाढता भांडवलवाद, कॉर्पोरेट जगत, जाहिराती, ग्राहक-विक्रेता नातेसंबंध असे सारे बदलते आयाम [dimension] मानवाला तारू शकतील का, हे तपासणे गरजेचे आहे... याचा विकीलिक्स्‌शी संबंध काय असा प्रश्न कदाचित आपल्या मनात येवू शकतो.. तर लक्षात घेऊया, शेवटी ही सुद्धा एक वेबसाईट आहे... [ संकेतस्थळ !!! ] याला सुद्धा व्यवसाय आहे.. येथेही "मागणी-पुरवठा" तंत्र आहे... या संकेतस्थळालाही ग्राहक आहेत.. त्यावर त्यांना मिळणाऱ्या जाहिराती अथवा पुरस्कर्त्यांचे प्रमाण अवलंबून आहे.. यातही स्पर्धा आहे.. धोके आहेत.. आधी कोण ही उत्कंठा आहे... म्हणजेच विकीलिक्स्‌ला सुद्धा ग्राहक-विक्रेते हा आयाम आहेच...! आणि म्हणूनच समाजवाद आणि भांडवलवाद यांच्यातील द्वंद्वाचा एक नवीन "Angle" या विषयामुळे जगासमोर येण्यास मदत होईलच....!
मला एक विनोद आठवतो....
निकिता क्रुश्चेव्ह सोव्हियत रशियाचे प्रमुख होते. ते स्वतःच हा किस्सा सांगत असत.
एकदा क्रेमलीनच्या राजवाड्यात एक माणूस जोरजोरात ओरडत शिरला : "क्रुश्चेव्ह मूर्ख आहे.. क्रुश्चेव्ह मूर्ख आहे.. "
त्या माणसाला ताब्यात घेण्यात आले.. त्याच्यावर खटला भरण्यात आला व त्याला तेवीस वर्षांची शिक्षा देण्यात आली. निकिता क्रुश्चेव्ह यांनी हा किस्सा सांगितला की, ऐकणारा स्वाभाविकच प्रश्न विचारत असे... तेवीस हा काय हिशोब ? ३-५-१०-२० असे शिक्षांसाठीचे आकडे ज्ञात आहेत, पण २३ ?
क्रुश्चेव्ह हसत उत्तर देत..." Yes 23... Three years for insulting a National Party Secretary.. & 20 years for revealing the Greatest Secret of USSR "...
पण या साऱ्यांमध्ये काही साम्यस्थळे आहेत... या तिघांनाही वेगवेगळ्या संदर्भात पण "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा" वापर केल्याबद्दल शिक्षेला अथवा शिक्षेच्या शक्यतेला सामोरे जावे लागत आहे... इतकेच नाही... तर हे सर्वच जण महासत्ता होण्याचे "potential" असणाऱ्या देशाने घटक आहेत.. आणि गंमत म्हणजे योगायोगाने तिघांनीही आपापल्या अभिव्यक्तींनी आपापल्या [ असेंज चा अपवाद ! ] राष्ट्राच्या प्रतिमेला निश्चितच तडा दिला आहे, शिवाय आपापल्या राष्ट्राच्या "परराष्ट्र संबंधांना" आव्हान दिले आहे... मात्र, चीन मधील "totaliterian" व्यवस्थेबद्दल आसूड ओढणारा आणि जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी पडेल ती किंमत देऊन लढणारा लिऊ, "शासन हा जनताविरोधी कट असतो" या विचारांवर श्रद्धा असणारा ज्युलियन एकिकडे अन्‌ ऐतिहासिक सत्याचा स्वीकार न करणारी आणि शिवाय भारतीय शासनाच्या कार्यपद्धतीबद्दल अभ्यासशून्य शंका उपस्थित करणारी अरूंधती रॉय दुसरीकडे....
पण आज हे सारे आठवायचे कारण.....
विकीलिक्स्‌ने जाहीर केलेल्या "केबल गेट्स"मुळे अमेरिकेतील सरकारी गोटात चांगलीच अस्वस्थता पसरली आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेला आपल्या परराष्ट्र संबंधांची काळजी वाटू लागली आहे. काही सरकारी अधिकारीही "प्रत्येक देशाचे राजदूत/ मुत्सद्दी आणि परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी गुप्तहेर म्हणून वावरतात" असे स्पष्टीकरण देवू लागले आहेत. अमेरिकेचे अ‍ॅटर्नी जनरलही काल ".. अशी गोपनीय कागदपत्रे उघड करणाऱ्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केले जाईल, किंबहूना कायद्यात तरतूदी नसतील तर कायद्यात दुरुस्त्या करून शिक्षा केली जाईल.." असे म्हणाले... व्यक्ती स्वातंत्र्य- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य - पारदर्शकता आदी मूल्ये जगाला शिकवणाऱ्या या महासत्तेलाच आता स्वतःच्याच विचारधारेविरुद्ध लढावे लागणार आहे. मला व्यक्तीशः या वृत्ताचे आणखी काही पदर जाणवले...
१] गेली काही शतके आपल्या धोरणांनुसार जगाला नाचवणाऱ्या या देशाला इतके वर्षांत कधीही परराष्ट्र संबंधांची तमा बाळगावीशी वाटल्याचे पहाण्यात नाही.. उलट असलाच तर त्यांत एक उद्दामपणाच असायचा, की अन्य देशांनी आपले परराष्ट्र धोरण अमेरिकेच्या "हिडन हॅंड" मार्गदर्शनाद्वारे ठरवावे... आता ही परिस्थिती खरोखरच बदलली असेल का ? आणि असेलच तर कशाने ?
२] अमेरिका हा देश म्हणून वाचताना मला त्यांचे एक कौशल्य जाणवले. हा देश एक उत्तम "मार्केटींग" तंत्र जाणणारा देश आहे. कारण, सातत्याने या देशाने त्यांच्या समस्या याच जगाच्या समस्या असल्याचे प्रभावीपणे भासवले आहे. मग ती समस्या ग्लोबल वॉर्मिंगची असो, दहशतवादाची असो, आर्थिक महामंदीची असो, रोजगारजन्यतेची असो, चारित्र्याची असो, मानवी हक्कांची असो वा लहान मुलांच्या आरोग्याची असो... विशेष म्हणजे, या समस्येची कारण त्याच देशाची चुकलेली संकल्पना आणि धोरणे होती... पण अमेरिका मार्केटींग कंपनीने कारणे आणि उपायही जगासमोर अशा पद्धतीने मांडले की जणू जगाला "ते" "आपलेच" वाटावेत.. आणि म्हणूनच विकीलिक्स्‌ नंतरची या देशाची प्रतिक्रिया आता पहाणे महत्त्वाचे तसेच मनोरंजकही आहे.
३] स्वातंत्र्य हा अमेरिकेचा वैचारिक पाया आहे. या देशाचा विकास, त्यामागील भांडवलशाही धोरण स्वातंत्र्य, प्रसारमाध्यमांच्या भूमिका, दूरचित्रवाणी वरील दैंनंदिन मालिका- रिअ‍ॅलिटी शोज्‌ - बातम्या आदी सर्वच क्षेत्रांत आढळणारा समान घटक म्हणजे स्वातंत्र्य.. आणि याच मुद्द्यावर या देशाने आपले अस्तित्व टिकवले आहे. आता जेव्हा याच देशाच्या विविध धोरणांमागील भूमिका "Conspiracy as Governance" अशी विचारधारा असणाऱ्या ज्युलिअन अ‍ॅसेंज याने मांडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याच्यावर व्यक्ती-अभिव्यक्ती आणि विचार स्वातंत्र्य जपणाऱ्या या देशाकडून काय कारवाई होते आणि कोणत्या मुद्द्यांवर होते ते पहाणे उद्बोधक आहे. जगभरातील विविध देशांना मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्याचे धडे देणाऱ्या देशाकडून या विषयावर दिली जाणारी प्रतिक्रिया या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.
४] १९८० पर्यंत तत्कालीन सोव्हियत रशिया हा सातत्याने विकासाच्या पायऱ्या चढत होता, असे निदान कागदावर तरी दिसत होते. प्रत्यक्षात मात्र "जॉर्जिया" मध्ये पोपनी केलेल्या विधानानंतर "floodgates were opened... & the rest is history...". तात्पर्य, "सारे काही आलबेल आहे" असे सांगणाऱ्या देशात तसे खरेच असेल असे मानायचे कारण नाही. आजवर अमेरिका हा जागतिक दृष्टीकोनातून "जगण्याचा मानबिंदू" मानला जाणारा किंवा निदान मानबिंदू म्हणून ज्यांच्या कल्पना स्विकारल्या जातात असा देश होता. आता विकीलिक्स्‌, ग्राउंड झिरोवर मशीद उभारणे, रोजगार विषयक समस्या, आर्थिक संकट या पार्श्वभूमीवर हा मानबिंदू बदलला जातो का किंवा निदान अशा वेळी अमेरिका आपली प्रतिमा कशी टिकवते, हे पहाणे गरजेचे आहे. शीतयुद्धास कारणीभूत असणाऱ्या दोन महासत्ता भिन्न मार्ग आणि वैचारिक बैठक असूनही जवळ-जवळ एकाच मार्गावर पोहोचल्याचे दिसत आहे...
५] याच पार्श्वभूमीवर चीन आणि भारत या संभाव्य महासत्तांकडे पहाणे गरजेचे आहे. कारण याही दोन्ही देशांची विचारधारा भिन्न आहे, दोन्ही देशात विद्यमान परिस्थितीबद्दल अस्वस्थता आहे, एक देश रशियाच्या कम्युनिस्ट विचारप्रणालीशी जुळणारा तर दुसरा "लोकशाही समाजवादी" म्हणजे तत्वतः कोणत्याच विचारधारेशी बांधिलकी नसणारा अथवा "तथाकथित" synthesis वादी... त्यामुळे इतिहासातील दोन महासत्तांच्या अस्तानंतर साधारण त्याच पायावर पुढील महासत्तांची वाटचाल काय असेल याचे आडाखे बांधता येणे गरजेचे आहे. किंबहून ज्या देशाला हे जमेल, आणि त्यानुसार संभाव्य धोके neutralise करता येतील तो निश्चितपणे जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरेल आणि जिंकेलही... !
६] याच विषयाचा मला जाणवणारा आणि खरे म्हणजे वेदना देणारा घटक आहे तो बराक ओबामा यांच्या अस्तित्वाबद्दल.. ओबामा यांची भूमिका भारताच्या दृष्टीकोनाचा विचार करता "उपयुक्त" नसेलही, किंबहूना ती भारताच्या "हितसंबंधांना मारकही असू शकेल" ... [ It might be spoiling Indian National Interests.. ] पण, ओबामांचे निर्णय हे अमेरिकेचा विचार करता फार दूरदर्शी म्हणावे लागतील... { मला तुलनेचा मोह आवरत नाही.. ओबामा यांच्या सध्याच्या भूमिका मला थेट गोर्बाचेव्ह यांच्या "ग्लासनोस्त" आणि "पेरेस्त्रॉयका" यांसारख्या वाटतात.. राष्ट्राच्या मूळ विचारधारेशी थेट फारकत घेणाऱ्या..!} मात्र, जॉर्ज बुश यांची फसलेली धोरणे, ओबामा यांची मुस्लिम आणि कृष्णवर्णीय पार्श्वभूमी, संकटांचा सामना प्रतिसाद पद्धतीने [ reactively ] करण्याची अमेरिकेच्या नागरिकांना नसलेली सवय, इराक-अफगाण युद्धे, recession आणि राष्ट्राध्यक्ष म्हणून ओबामा या आदर्शवादी माणसाकडून असलेल्या अपेक्षा यांचा फार मोठा फटका या "शांतता" पुरस्कार विजेत्याला बसल्यावाचून रहाणार नाही. आणि पुन्हा एकदा खरोखरीच देशाबद्दल प्रांजळ हितभावना असणाऱ्या माणसाला आपल्या पदाची किंमत मोजायला लागणार हे स्पष्ट आहे.. [ कधी-कधी तर हा मला रिपब्लिकांनी ’डेमोक्रॅट्स, विरुद्ध आखलेल्या नव्या "धोरणा"चाच भाग वाटतो..] पण "वॉटरगेट" प्रकरणाप्रमाणेच या "केबलगेट" प्रकरणाचा ओबामा यांच्या राजकिय कारकिर्दीवर होणारा परिणाम पहावा लागेल... आणि एक, जगातील लोकशाहीचा "कट्टर" पुरस्कर्ता मानला जाणाऱ्या देशात तळागाळातून वर येणाऱ्या- स्वच्छ आणि प्रामाणिक राजकारण्याचे भविष्य जर अंधःकारमय होणार असेल, त्याच्या राजकिय कारकिर्दीसमोर जर प्रश्नचिन्ह उभे रहाणार असेल तर अन्य देशात विशेषतः भारतात काय होईल याचा विचार करावा लागेल ?
७] कार्ल मार्क्स हे थोर विचारवंत होते.. उभे जग भांडवलवादाच्या “तावडीत” असेल तेव्हाच हे तत्वज्ञान सर्वाधिक लागू होते किंवा तशी शक्यता निर्माण होते, असे त्यांनीच म्हणून ठेवले आहे.... मग या न्यायाने तर मार्क्सवादाचा सर्वात जास्त प्रभाव अत्ताच्या जगावर पडणे अपेक्षित आहे.. जागतिक धोरणांवर समाजवादाचा प्रभाव असणे ही गरज आहे..
... अशा वेळी "उदारीकरण-खासगीकरण आणि जागतिकीकरण" [ LPG ] याच मुद्यांना चालना देणे हे पचवता येणारे आहे का , याचाही गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. वाढता भांडवलवाद, कॉर्पोरेट जगत, जाहिराती, ग्राहक-विक्रेता नातेसंबंध असे सारे बदलते आयाम [dimension] मानवाला तारू शकतील का, हे तपासणे गरजेचे आहे... याचा विकीलिक्स्‌शी संबंध काय असा प्रश्न कदाचित आपल्या मनात येवू शकतो.. तर लक्षात घेऊया, शेवटी ही सुद्धा एक वेबसाईट आहे... [ संकेतस्थळ !!! ] याला सुद्धा व्यवसाय आहे.. येथेही "मागणी-पुरवठा" तंत्र आहे... या संकेतस्थळालाही ग्राहक आहेत.. त्यावर त्यांना मिळणाऱ्या जाहिराती अथवा पुरस्कर्त्यांचे प्रमाण अवलंबून आहे.. यातही स्पर्धा आहे.. धोके आहेत.. आधी कोण ही उत्कंठा आहे... म्हणजेच विकीलिक्स्‌ला सुद्धा ग्राहक-विक्रेते हा आयाम आहेच...! आणि म्हणूनच समाजवाद आणि भांडवलवाद यांच्यातील द्वंद्वाचा एक नवीन "Angle" या विषयामुळे जगासमोर येण्यास मदत होईलच....!
मला एक विनोद आठवतो....
निकिता क्रुश्चेव्ह सोव्हियत रशियाचे प्रमुख होते. ते स्वतःच हा किस्सा सांगत असत.
एकदा क्रेमलीनच्या राजवाड्यात एक माणूस जोरजोरात ओरडत शिरला : "क्रुश्चेव्ह मूर्ख आहे.. क्रुश्चेव्ह मूर्ख आहे.. "
त्या माणसाला ताब्यात घेण्यात आले.. त्याच्यावर खटला भरण्यात आला व त्याला तेवीस वर्षांची शिक्षा देण्यात आली. निकिता क्रुश्चेव्ह यांनी हा किस्सा सांगितला की, ऐकणारा स्वाभाविकच प्रश्न विचारत असे... तेवीस हा काय हिशोब ? ३-५-१०-२० असे शिक्षांसाठीचे आकडे ज्ञात आहेत, पण २३ ?
क्रुश्चेव्ह हसत उत्तर देत..." Yes 23... Three years for insulting a National Party Secretary.. & 20 years for revealing the Greatest Secret of USSR "...
बहुधा विकीलिक्स्‌च्या ज्युलियन अ‍ॅसेंजलाही शिक्षा झालीच तर ती.......!!
Subscribe to:
Posts (Atom)