निदान आपल्या पिढीला तरी याच शब्दात अण्णांना मिळालेल्या पाठिंब्याचे वर्णन करावे लागेल... अत्यंत सभ्य, सुसंस्कृत, चारित्र्यसंपन्न आणि शांततामय व्यक्ती आजच्या बदलत्या परिस्थितीतही समाजाचा किती विश्वास संपादन करू शकते याचे १६ ऑगस्ट, २०११ पासून सुरू झालेले आंदोलन हे एक अतिशय उत्तम उदाहरण आहे. एकाच वेळी दैनंदिन जीवनात वाट्याला आलेली अगतिकता, भ्रष्टाचाराचे पदोपदी भोगावे लागणारे परिणाम, सरकारच्या मनमानी विरोधातील असंतोष आणि राजकीय पक्षांकडून वारंवार होणारा अपेक्षाभंग याची परिणती अर्थातच अण्णांना मिळणाऱ्या पाठिंब्यात झाली. एखाद्या राजकीय पक्षाला आजही आपल्या सभेसाठी उपस्थिती "जमवावी" लागते.. आजही करमणूकीच्या कार्यक्रमांच्या जाहिराती कराव्या लागतात... आजही स्पॉन्सर्स शिवाय कार्यक्रम करणे मग ते दृक्-श्राव्य माध्यमांत असोत अथवा श्राव्य माध्यमांत... आजही कठिण आहे.. असे असताना वृत्तपत्र वाहिन्यांसहित सर्वच प्रसारमाध्यमांना एकच विषय उचलून धरावा लागला आहे... याचे नेमके कारण काय असेल ? एकच नेता आपल्या साध्या शब्दांत काही एक आवाहन करतो... जनता कधी प्रत्यक्ष - कधी कोणामार्फत तर कधी संपर्कक्रांतीच्या साधनांद्वारे ते आवाहन ऐकते... अशा नेत्यावर सरकार निर्बुद्धपणे कारवाई करते आणि उत्स्फुर्तपणे जनसागर रस्त्यावर उतरतो... लहान मुले, गरोदर स्त्रीया, वृद्ध नागरीक, अंध-अपंग नागरीक, पक्षीय कार्यकर्ते सगळेच स्वतःहून रस्त्यावर उतरतात... आणि ते सुद्धा स्वतःची अस्मिता विसरून .... या चमत्काराचे कारण नेमके कोणते असेल ?
खरे तर याचे सर्वात पहिले कारण हे आहे की... अण्णांनी आपल्या लढ्याचे स्वरुप एकदम सोप्या-सोप्या कृतींनी मांडले. उदाहरणार्थ : १५ ऑगस्टला संध्याकाळी ८ ते ९ या वेळेत घराघरातील दिवे मालवा. भारत माता की जय आनि इन्कीलाब जिंदाबाद अशा घोषणा द्या.. जमेल तितका वेळ उपास करा... आंदोलनाचे लघुसंदेश [ SMS ] जमतील तितक्या लोकांपर्यंत पाठवा... या सगळ्या अशा कृती होत्या की ज्या कोणासही करणे सहज शक्य होते. शिवाय, त्यातून देशभक्ती व्यक्त केल्याची मिळणारी जाणीव आत्मसन्मान देणारी होती.
या कारणा व्यतिरिक्त अजून एक कारण म्हणजे भारतीय नागरीकांच्या मनांत असलेल्या असंतोषाला वाट करून देण्यासाठी विश्वासार्ह व्यक्तीमत्वाची गरज होती. अण्णांनी ती पूर्ण केली. स्वतःचे स्वच्छ- निष्कलंक चारित्र्य, निस्पृहता यातून ही कमाई अण्णांनी केली होती. आणि मग इतर अनेक कारणे आहेत जसे आंदोलन शांततामय मार्गाने जाणारे असल्याने त्यात धोके कमी होते, सरकारच्या उद्दामपणाला संघटीतपणे विरोध करता येतो हे जनतेला एप्रिल मधील अण्णांच्या यशाने जाणवले होते, इजिप्त-ट्युनिशिया-येमेन मधील घटानांनी भारतीय युवा मानसिकतेचा वेध घेतला होता...
पण मला अण्णांच्या यशा इतकाच त्यांच्यावर घेतलेल्या आक्षेपांचा अधिक गांभीर्याने विचार करावासा वाटतो. कारण प्रसारमाध्यमे आणि सरकार या विषारी आक्षेपांनी लोकशाहीची व्याख्या मलीन करीत आहेत असे माझे मत आहे.
यातील सर्वात पहिला आक्षेप असतो की अण्णांचे आंदोलन हे लोकशाही विरोधात आहे. लोकशाहीच्या मूळ तत्वांना बाधक आहे.
या प्रश्नाच्या उत्तराकडे वळताना भारतासारख्या देशात गणिती भाषेत लोकशाही म्हणजे काय याचा विचार करुया.
भारतात ५१ = १०० आणि ४९ = ० हे लोकशाहीचे समीकरण आहे. [ बहुमताने घेतले जाणारे निर्णय ]
या पार्श्वभूमीवर अण्णांचे आंदोलन हे लोकशाही विरोधी ठरते का हे तपासणे गंमतीचे ठरेल.
१] भारताचे पंतप्रधान हेच मूळात प्रत्यक्ष निवडणूकीद्वारे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नाहीत.
२] जे सरकार आज केंद्रात बसले आहे, ते सुद्धा भारतातील एकूण मतदारांच्या संख्येपैकी निम्म्याहून अधिक मतदारांच्या पाठिंब्याने आलेले नाही. म्हणजे ५१=१०० हा फॉर्म्युला तेही सहजपणे वापरू शकत नाहीत.
३] याच पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात शिवराज पाटील नावाचे एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री विराजमान होते. ज्यांना त्याच लोकसभा निवडणूकीत जनतेने नाकारले होते. त्यांचा पराभव झाला होता. असे असताना त्यांना राज्यसभेवर पाठविणे, त्यांना मंत्री करणे आणि त्यातही गृह खात्यासारखे क्रमांक एकचे खाते देणे यांत मतदारांचा अपमान नव्हता का ?
४] अण्णांच्या "जन लोकपाल विधेयका"चा मसुदा तयार करणाऱ्या चर्चा समितीत विद्यमान केंद्र सरकारने एकाही विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींना बोलाविण्याची तसदी घेतली नव्हती.
ही यादी थांबणारी नाही. आजवर जैतापूर सारखा प्रकल्प असो, जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स चा प्रश्न असो, भारत -अमेरिका अणू कराराचा प्रश्न असो, राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचा असो सरकारने कोणताही निर्णय "लोकशाहीचा सन्मान" राखून घेतला असल्याचे जाणवत नाही.
या आंदोलनासंदर्भातील दुसरा आक्षेप हा असतो की सदर आंदोलनामुळे संसदेच्या सार्वभौमत्वास बाधा पोहोचते.
आजवर वाचलेल्या पुस्तकांच्या आधारे मी असे ठामपणे म्हणू शकतो की, आपल्या या देशात भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यानुसार भारताची जनता सार्वभौम आहे आणि हे सार्वभौमत्व प्रतिकात्मक प्रातिनिधिक रूपात संसदेमध्ये अनुस्युत झाले आहे. याचा अर्थ इतकाच की जसे एखाद्या आंदोलनामुळे संसदेचे सार्वभौमत्व धोक्यात आल्याचा साक्षात्कार सरकारला होतो तसाच आपल्या कोणकोणत्या कृतींमुळे भारताच्या नागरीकांचे सार्वभौमत्व धोक्यांत येते याचा अभ्यासही सरकारने करणे अपेक्षित आहे.
आता संसदेचा म्हणून काही एक सन्मान आहे आणि अण्णांच्या आंदोलनामुळे त्यास बाधा पोहोचते का ? दुर्दैवाने याही प्रश्नाचे उत्तर सरकारच्या बाजूने देता येत नाही. कारण जरी काही अंशी प्रसारमाध्यमांमधून असे भासवले जात असले अथवा पूर्णांशाने सरकार जरी म्हणत असले की अण्णांची मागणी "जन लोकपाल विधेयकाचा" मसुदाच संसदेने मंजूर कारावा अशी आहे तरी वस्तुस्थिती भिन्न आहे. वस्तुस्थिती ही की अण्णांची मागणी एव्हढीच आहे की जन लोकपाल विधेयकाचा मसूदा संसदेच्या पटलावर ठेवला जावा .. आणि या मागणीने संसदेच्या विशेषाधिकारांवर कशी काय गदा येते हे केवळ सरकारी "तज्ज्ञ वकील"च सांगू शकतील.
या आंदोलनातील तिसरा आक्षेप आहे की अण्णा हे लोकप्रतिनिधीही नाहीत अथवा सिव्हिल सोसायटीचे प्रतिनिधीही नाहीत.
आता यातही वस्तुस्थिती एव्हढीच रहाते की अण्णा हे विद्यमान केंद्र सरकारने आमंत्रित अथवा गठित केलेल्या सिव्हिल सोसायटी प्रतिनिधी मंडळावर नाहीत. कारण जिच्या तालावर केंद्र सरकार नाचते त्या National Advisory Council [ जिच्या अध्यक्षा अर्थातच श्रीम. सोनिया गांधी आहेत, आणि ज्या परिषदेवरील सभासद हे सरकारचे पगारदार किंवा नेमक्या भाषेत सांगायचे तर मानधनदार बाहुले आहेत ] त्या परिषदेला तरी कोणत्या पद्धतीने जनतेने निवडून दिले आहे ? आणि जर तिला जर विविध "जनहिताची" विधेयके मांडण्याचा हक्क असेल तर मग अण्णांचे लोकप्रतिनिधी नसणे जन लोकपाल बिलाच्या आड का यावे ?
या आंदोलनावरील चौथा आक्षेप हा आहे की अण्णा उपोषणाद्वारे केंद्र सरकारला ब्लॅकमेल करीत आहेत.
मूळात स्वतंत्र भारतातील राज्ये ही संकल्पनाच "उपोषणावर" आधारलेली आहे. कारण आंध्र प्रदेश हे स्वतंत्र राज्य असावे म्हणून दिवंगत श्री. पोट्टी श्रीरामलू यांनी सर्वप्रथम उपोषण केले होते.. त्यातच त्यांचे निधन झाले... भारतातील राज्यांची पुनर्रचना करणारा फाजल अली आयोग हे या मृत्यूचेच फलित आहे. मग भारतातील राज्यांची निर्मिती ही ब्लॅकमेलिंग द्वारे झाली आहे असे म्हणण्यास आजचे राज्यकर्ते तयार आहेत का ? चालू आर्थिक वर्षाचा रेल्वे अर्थसंकल्प ज्यांनी मांडला त्या विद्यमान केंद्र सरकारमधील माजी रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जीच काही महिन्यांपूर्वी सिंगुर प्रश्नावर लाक्षणिक उपोषणास बसल्या होत्या. मग अशा ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्या व्यक्तीची वर्णी केंद्र सरकारमधील महत्त्वाच्या खात्यावर कशी काय लागली, याचे सरकार काही स्पष्टीकरण देवू शकेल काय ?
आक्षेप क्रमांक ५ : अण्णांनी जन लोकपाल विधेयकासंदर्भात चर्चा करायला हवी होती.
मूळात २३ एप्रिल रोजी श्रीम.किरण बेदी यांनी ५ एप्रिल आणि १६ ऑगस्ट असे आंदोलनाचे दिवस घोषित केले होते.ऑगस्ट महिन्यातील आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी अण्णा हजारे स्वतः भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, शिवसेना, भारतीय जनता पक्ष, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल अशा सर्वच पक्षांशी आणि पक्षप्रमुखांशी जन लोकपालच्या मुद्द्यावर चर्चा केली होती. त्याचवेळी त्यांनी श्रीम. सोनिया गांधी यांच्याकडेही चर्चेसाठी वेळ मागितली होती जी त्यांना नाकारण्यात आली.आता कॉंग्रेस पक्षात देशाचा पंतप्रधानही स्वयंप्रेरणेने निर्णय घेत नाही हे सर्वश्रुत आहे. आणि १६ ऑगस्ट ही आंदोलनाची नियोजित तारीख माहिती असूनही सोनियाजी आपल्या आरोग्यविषयक उपचारांसाठी अमेरिकेत गेल्या. [ या अमेरिका वारीमध्ये त्यांचे वैद्यकीय सल्लागार, अथवा सरकारी डॉक्टर अशांपैकी कोणाचाही समावेश नाही.तसेच त्यांच्या आजारा बद्दलही सरकारतर्फे प्रचंड गोपनीयता पाळली गेली आहे. योगायोगाने, जनता पार्टीच्या सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी सोनियांच्या परदेशातील विविध बॅंकांमध्ये असलेल्या पैशांबद्दल न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यांमधील तपासाने "नेमका याच वेळी" वेग घेतला आहे. हसन अली याचे ३०० मिलीयन डॉलर्सचे अकाउंट अमेरीकेतील एका बॅंकेने फ्रीझ केले आहे. आणि सोनिया सध्या अमेरीकेत आहेत. काय "योगायोग" जुळून आला आहे नाही ! ] तर पक्षप्रमुख अमेरीकेत आणि पक्षातील बाकीचे नेते स्वयंनिर्णयास असमर्थ. [ किंबहुना देशाच्या गृहमंत्र्याना दिल्ली पोलिसांच्या कारवाई बद्दलही कल्पना नसते ! ] अशावेळी अण्णांनी नेमकी कोणाशी चर्चा करणे अपेक्षित आहे ?
आक्षेप क्रमांक : ६, अण्णांनी भारतीय दंड विधान कलम १४४ आणि भारतीय गुन्हेगारी कायदा कलम १५१ चा भंग केला. म्हणजेच अण्णांनी जमावबंदीचा आदेश मोडला शिवाय ते तडजोडीसही तयार नाहीत. मूळात सरकार विरोधी आंदोलन.. तर त्याची जागा कोणती असावी, उपोषण किती दिवस करावे, त्यासाठी किती माणसे यावीत [ हा आकडा ५००० आहे, आणि २५ पेक्षा जास्त गाड्या येवू नयेत असेही म्हटले गेले आहे.] किती वहाने असावीत, घोषणा कोणत्या द्याव्यात हे सारे जर सरकारच ठरविणार असेल तर ते चालेल का ? शिवाय सध्याचे सरकार उद्या विरोधी पक्ष म्हणून बसले तर ते तरी त्याकाळात एखादे जन आंदोलन उभारताना या आकड्यांची हमी देऊ शकेल काय ? आणि जर देवू शकणार नसेल तर अण्णांनाच हे नियम कसे काय लागू पडतात ?
आक्षेप क्र. ७ : मूळात आंदोलने करण्याचे स्वातंत्र्य भारताच्या राज्यघटनेमध्ये आहे का ? तर भारतीय नागरीकांना देशाच्या अखंडतेला- राष्ट्रीय ऐक्याला धोका निर्माण होणार नाही अशा बेताने संघटीत होण्याचे, अभिव्यक्तीचे आणि संघटना स्थापनेचे तसेच स्थलांतराचे स्वातंत्र्य आहे. आणि निषेध अथवा आंदोलन हा उद्विग्नतेच्याच अभिव्यक्तीचाच एक भाग आहे. म्हणजे हा मुद्दाही निकाली.
आता माझेच अनेक आक्षेप आहेत... अण्णांच्या आंदोलनासंदर्भात विविध आक्षेप घेणाऱ्यांबद्दल
१] श्रीमती किरण बेदी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या संदर्भात असा एक आक्षेप घेतला जातो आहे की, ते आपल्या सरकारी सेवेच्या कारकीर्दीतील अपमानांचे सूड या आंदोलनाद्वारे घेत आहेत. मला सांगा, या देशातील तथाकथित लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले नेते आपल्या "तथाकथित" अवमानाचे [म्हणजे एखादे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण बाहेर काढले जाणे,अथवा एखादे अनधिकृत बांधकाम पाडले जाणे किंवा गेला बाजार "उदात्त"हेतूंनी सुरू असणाऱ्या अनैतिक कृत्यांचा पर्दाफाश वगैरे...] सूड संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांवर उगवतातच की नाही ? मग ती गडचिरोली सारख्या ठिकाणी बदली असेल किंवा किरण बेदींसारख्या अधिकाऱ्याना बढती देण्यात केली जाणारी टाळाटाळ असेल किंवा एखाद्या माहितीच्या अधिकारांचा वापर करणाऱ्या संजयला यमसदनी धाडले जाणे असेल...या वृत्ती बद्दल प्रसारमाध्यमे मूग गिळून गप्प असतात.मग सत्याने चालणाऱ्यांनी,अन्यायाविरुद्धा लढा उभारून,केवळ स्वतःचाच नव्हे तर प्रत्येक प्रामाणिक नागरीकाचाही फायदा व्हावा म्हणून जर नालायक सरकारवर-असत्यवाद्यांवर सूड उगवला तर त्यात आक्षेप घेण्यासारखे काय ?
२] दूसरे असे म्हटले जाते की, अण्णांनी दिलेला "टाईम स्पॅन" - विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी दिलेला कालावधी हा विधेयकावरील चर्चा आणि त्या विधेयकाचे सर्व पदर तयार करण्यासाठी खूपच कमी आहे. मलाही सुरुवातीला असेच वाटत होते. पण हा कालावधी किमान एप्रिल ते ऑगस्ट इतका आहेच आणि एखादे सरकार किती "तळमळीने" विधेयक पारीत करू शकते हे महाराष्ट्र सरकारने रात्री दीड वाजत "राज्य जलसंपदा विधेयक" पास करून दाखवून दिलेच आहे, अशावेळी चार महिन्यांचा कालावधी सरकारला कमी का वाटावा ?
३] सरकारी विधेयकात म्हणजे लोकपाल विधेयकात [ अण्णांचे ते जन लोकपाल बरंका ! ] एक तरतूद आहे. या तरतुदी नुसार, ज्या तक्रारदाराने भ्रष्टाचाराविरुद्ध तक्रार केली आहे मात्र त्याची तक्रार खोटी आहे असे सिद्ध झाले तर "सरकारची दिशाभूल करणारी तक्रार केल्याबद्दल" तक्रारदाराला किमान २ वर्षे कारावासाची शिक्षा सरकारी विधेयकात आहे. आता गंमत पहा, एखादी खोटी तक्रार आल्यास तक्रारदाराला किमान २ वर्षे शिक्षा पण जर भ्रष्टाचार आहे असे सिद्ध झाले तर संबंधित गुन्हेगाराला किमान ६ महिने शिक्षा ! सरकारी विधेयकात लावण्यात आलेला हा न्याय कोणता याचे सरकार काही स्पष्टीकरण देवू शकेल काय ?
४] १६ ऑगस्ट रोजी सकाळी आंदोलनाची संभाव्य व्याप्ती "लक्षात घेऊन" सरकारने अण्णांना अटक केली. वर अण्णांना दिल्ली पोलिसांनी अटक केली असे सांगितले. शिवाय अण्णांना मिळणाऱ्या समर्थनाचा जोर लक्षात आल्यानंतर आंदोलनाची "व्याप्ती" बहुधा कमी झाली असे सरकारला वातले की काय ? कारण अवघ्या १२ तासांत आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर असा कोणता साक्षात्कार सरकारला झाला की ज्यामुळे अण्णा सरकारला निर्दोष वाटू लागले आणि त्यांची सरकारने सुटका केली ? सरकार याचे उत्तर देइल काय ?
५] किरण बेदींच्या आडमुठेपणामुळे सरकारची चर्चा निष्फळ होत आहे असाही आरोप सध्या निखिल वागळे, लोकसत्ता सारखी वृत्तपत्रे करीत आहेत. मूळात एप्रिल महिन्यांत सरकारने दिलेले वचन सरकार पाळू शकले नाही. एकदा सरकारवर ठेवलेला विश्वास सरकारनेच सार्थकी लागू दिला नाही. तेव्हा आता सरकारी मुखातून निघालेल्या वचनांवर अण्णांनी अथवा त्यांच्या टीमने विश्वास न ठेवणे हा अण्णांचा किंवा त्यांच्या टीमचा आडमुठेपणा म्हणता येईल का ? की त्याला सरकारच्या नाकर्तेपणाचे फलित आणि शिवाय स्वतःची अपयशे झाकण्याची केविलवाणी कृती म्हणावी लागेल ?
आणि याक्षणी मला थॉमस जेफरसन या अमेरीकन स्वातंत्र्यवीराचे विचार उद्धृत करावेसेअ वाटतात....
थॉमस जेफ़रसन या अमेरिकन स्वातंत्र्यसैनिकाचे विचार मी पुढे उद्धृत करीत आहे.
We hold these truths to be self-evident, that
all men are created equal, that they are
endowed by their Creator with certain
unalienable Rights, that among these are Life,
Liberty and the pursuit of Happiness. — That
to secure these rights, Governments are
instituted among Men, deriving their just
powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of Government becomes
destructive of these ends, it is the Right of
the People to alter or to abolish it, and to
institute new Government, laying its
foundation on such principles and organizing
its powers in such form, as to them shall seem
most likely to effect their Safety and
Happiness. Prudence, indeed, will dictate that
Governments long established should not be
changed for light and transient causes; and
accordingly all experience hath shewn that
mankind are more disposed to suffer, while
evils are sufferable than to right themselves
by abolishing the forms to which they are
accustomed. But when a long train of abuses
and usurpations, pursuing invariably the same
Object evinces a design to reduce them under
absolute Despotism, it is their right, it is
their duty, to throw off such Government, and
to provide new Guards for their future
security. — Such has been the patient
sufferance of these Colonies; and such is now
the necessity which constrains them to alter
their former Systems of Government.
यामध्ये लोकशाहीची व्याख्याही आली आहे.. लोकशाही देशातील नागरीकांची कर्तव्येही आली आहेत आणि नेमक्या कशा-कशाला लोकशाही कृती म्हणता येईल हे सुद्धा स्पष्ट झाले आहे. एखादे सरकार लोकशाहीच्या चौकटीत राहून कार्य करीत नसेल... Not only to the letters but even the very spirit of Democracy is being challenged by the government... तर अशा सरकारला त्याची "जागा दाखविण्याचे" काम करणे हे लोकशाही असलेल्या राष्ट्रातील नागरीकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे.
तात्पर्य :
अण्णांचे आंदोलन हे लोकशाही विरोधी नसून भारतातील लोकशाहीचा आजवरचा सर्वात प्रगल्भ आविष्कार म्हणावा लागेल.
